कोरोना रुग्णसंख्या, बरे होणारे रुग्ण, मृत्यू यांच्या माहितीची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची साथरोग सर्वेक्षण यंत्रणा पारदर्शकपणे काम करत असून, कोणतीही आकडेवारी लपवण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील यापूर्वीच अतिशय पारदर्शकपणे कोरोना रुग्णसंख्येची माहिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे आरोग्य विभागाचे म्हणणे?
केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे काही वेळा माहिती प्रलंबित राहते. ती अद्ययावत करण्यासाठी जिल्हा आणि मनपा यांच्याकडे नियमित पाठपुरावा केला जातो. रुग्ण व मृत्यू यांच्या नोंदी करण्याची प्रक्रिया लक्षात घेतल्यास, त्यामधील विविध टप्पे आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी समजून येतात. रुग्ण अथवा मृत्यूची नोंद घेऊ नका, अशी कोणतीही सूचना दिली जात नसल्याचेही आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
(हेही वाचाः खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित! जाणून घ्या किती… )
अशी केली जाते नोंद?
- केंद्र शासन कोविड रिपोर्टिंगसाठी दोन पोर्टल वापरते.
i) आई सी एम आर चे सी. व्ही. अनालिटिक्स पोर्टल (बाधित रुग्णांच्या माहितीसाठी)
ii) कोविड १९ पोर्टल (मृत्यूंच्या माहितीसाठी ) - याशिवाय प्रयोगशाळांसाठी आर टी पी सी आर ॲप आणि रुग्णालयांसाठी फॅसिलिटी ॲप वापरण्यात येते.
- प्रत्येक प्रयोगशाळा आपण केलेल्या नमुना तपासणीची व्यक्तीनिहाय माहिती आर टी पी सी आर ॲप द्वारे आई सी एम आर चे सी. व्ही. अॅनालिटिक्स पोर्टल वर भरत असते.
- राज्याच्या दैनंदिन अहवालासाठी रोज रात्री बारा वाजेपर्यंतची बाधित रुग्णांची यादी आई सी एम आर च्या सी. व्ही. अॅनालिटिक्स पोर्टल वरुन तर मृत्यूची यादी कोविड १९ पोर्टल राज्य आणि जिल्हास्तरावर डाउनलोड करण्यात येते.
- राज्य आणि जिल्हास्तरावर दुहेरी नोंदी असलेले रुग्ण वगळण्यात येतात. या यादीतील माहितीची खातरजमा करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांना सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार बाधित रुग्ण आणि मृत्यूंबाबत माहितीची खातरजमा करुन साधारण संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व जिल्ह्यांची अंतिम माहिती राज्य कार्यालयास प्राप्त होते.
- या माहितीच्या आधारेच राज्याचा अंतिम अहवाल आणि प्रेस नोट तयार केली जाते.
- रिकॉन्सिलिएशन(ताळमेळ प्रक्रिया)- साधारणपणे दर पंधरा दिवसांनी दोन्ही पोर्टलवरील माहिती आणि राज्य अहवाल यातील माहितीची तुलना केली जाते आणि तांत्रिक कारणाने झालेले फरक दूर केले जातात.
- प्रयोगशाळा आणि रुग्णालये अनेकदा जुनी माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करतात. ही माहिती राज्य अहवालात घेता यावी आणि राज्य अहवाल अद्ययावत करता यावा, यासाठी ही ताळमेळ प्रक्रिया आवश्यक असते.