भारतात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक मोफत धान्य मिळणाऱ्या रेशन (Free ration grains) सुविधेवर अवलंबून असतात. यासंदर्भातील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Govt) खडेबोल सुनावले. मोफत रेशन पुरवण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्या असे आवाहन देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केले. कोरोना काळापासून देशात प्रवासी मजुरांना दिल्या जाणार्‍या मोफत रेशन सुविधेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आणखी किती दिवस असेच चालत राहणार, केव्हापर्यंत मोफत रेशनपुरवठा केला जाणार? असा थेट सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयात अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (Food Security Act) अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने हा सवाल केला. (Supreme Court)
(हेही वाचा –Kurla Bus Accident : बसचे ब्रेक निकामी झालेच नाहीत; अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी घेणार तज्ज्ञांची मदत )
केवळ गरिबांना मोफत धान्य देऊन नव्हे, तर या लोकांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्न उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला. अशाप्रकारे किती दिवस लोकांना अशा गोष्टी मोफत वाटल्या जाऊ शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच आम्हाला राज्य आणि केंद्रामध्ये विभाजन करायला नकाे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. मनमोहन यांच्या न्यायपीठासमोर एका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे…
याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. प्रशांत भूषण यांनी श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य मिळायला हवे, असे सांगितले.
(हेही वाचा – UNICEF Foundation Day : काय आहे युनिसेफ? का झाली स्थापना?)
८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य
याप्रकरणी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा-२०१३ नुसार सध्या ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. यावर न्यायालयाने ‘किती दिवस अशा मोफत गोष्टी दिल्या जाऊ शकतात’, असा प्रश्न उपस्थित केला. यापेक्षा या प्रवासी मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर काम का होत नाही? असा सवाल ही उपस्थित करण्यात आला.
जनगणनेचा मुद्दा मांडला
ॲड. प्रशांत भूषण (Adv. Prashant Bhushan) यांनी मजुरांच्या संख्येबाबत जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, २०२१ मध्ये ठरल्यानुसार नियमित जनगणना झाली असती तर या मजुरांची संख्या आणखी वाढली असती. कारण, सध्या सरकार २०११ मधील आकडेवारीवरच विसंबून आहे.
हेही वाचा –
Join Our WhatsApp Community