कोणतेही ओळखपत्र नसलेल्यांचे लसीकरण कसे करणार? उच्च न्यायालयाकडून विचारणा 

राज्य सरकारने आठवडा वा महिन्यासाठीचा लससाठा उपलब्ध केला तर ‘कोविन’ या संकेतस्थळावरून तेवढ्या दिवसांसाठीची लसीकरण नोंदणी योजना आखणे शक्य होईल, असा दावा मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला.

लसीकरणासाठी आधार,पॅनकार्ड सारखी सात ओळखपत्रे ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. मात्र यापैकी एकही ओळखपत्र नसणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देणार का, त्यांच्यासाठी कोणता पर्याय शोधला आहे, अशी विचारणा करत त्याची माहिती सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

यासंबंधी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. कोणतेही ओळखपत्र नसल्याचे लसीकरण करण्यासंबंधी केंद्राच्या नियमावलीत काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत यालाही राज्य सरकारकडून प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मानसिक रुग्ण असलेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाचा मुद्दाही यात उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच लसीकरणाबाबत ग्रामीण भागांतील जनतेत गैरसमज आहेत. त्यामुळे विविध पातळीवर जनजागृती करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला देण्याची मागणीही अन्य एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा : बहिराम पाड्यानंतर मालवणीत इमारत कोसळली! ११ जणांचा मृत्यू )

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी या याचिकांतील मुद्द्यांची दखल घेत ओळखपत्र नसलेल्या तसेच मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबतची नियमावली सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. शिवाय कोरोनापासून बचावासाठी लसीकरण कसे महत्त्वाचे आहे याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे आदेशही सरकारला दिले.

(हेही वाचा : आता रायगड जिल्ह्यात पावसाचा लॉकडाऊन! )

आठवड्याचा लसीचा साठा मिळावा! – महापालिका 

राज्य सरकारने आठवडा वा महिन्यासाठीचा लससाठा उपलब्ध केला तर ‘कोविन’ या संकेतस्थळावरून तेवढ्या दिवसांसाठीची लसीकरण नोंदणी योजना आखणे शक्य होईल, असा दावा मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला. ‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणे अडचणींचे आणि मानसिक ताण आणणारे बनले आहे, अशी तक्रार एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईकरांसाठी नवे संकेतस्थळ सुरू करण्याची मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे.मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी आठवड्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात काय अडचण आहे? याबाबत महापालिकेला विचारणा केली. त्यावर अमुक दिवसांसाठी एवढा लससाठा उपलब्ध केला जात असल्याचे राज्य सरकारतर्फे कळवण्यात येते. त्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी पुण्याहून हा साठा आणतात. तेथून हा साठा महापालिकेच्या २२६ प्रभागांमध्ये उपलब्ध केला जातो. राज्य सरकारकडून दिवसाचा साठाच उपलब्ध होत असल्याने प्रत्येक दिवसासाठी लसनोंदणी केली जाते, असा दावा पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी केला. हा साठा आठवडा वा महिन्याभरासाठी उपलब्ध केला तर त्यानुसार नोंदणीची योजना के ली जाऊ शकते. पुरेसा साठा उपलब्ध झाल्यावर लसीकरणाबाबतच्या समस्याही सुटतील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here