दहावी, बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढीची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ तोट्यात आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मंडळाला 50 कोटींचा फटका बसत आहे. आर्थिक नुकसानावर नियंत्रणासाठी दहावी- बारावीचे परीक्षा शुल्क 30 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. याआधी 2017 मध्ये मंडळाने परीक्षाशुल्क वाढवले होते. त्यानंतर आता हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर पालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
राज्य मंडळाकडून राज्यात साधारणपणे 25 ते 30 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाते. दहावी- बारावी परीक्षा शुल्क, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रतींचे शुल्क आदी माध्यमातून राज्य मंडळाला उत्पन्न मिळते. गेल्या सहा वर्षांत परीक्षेच्या शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नाही. तर दुसरीकडे अन्य खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
( हेही वाचा: गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा मुहूर्त ठरला; ‘या’ तारखेला म्हाडाच्या 2 हजार 521 घरांची सोडत )
….म्हणून परीक्षा शुल्क वाढण्याचा निर्णय
राज्या मंडळाला राज्य सरकारकडून निधी दिला जात नाही. आस्थापन खर्चासह शासनाच्या नियमांनुसार, कर्मचा-यांचे वेतन, निवृत्त कर्माचा-यांचे निवृत्तिवेतन यासह विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा, परीक्षकांचे मानधन, कंत्राटी कर्मचा-यांचे वेतन आदी खर्च मंडळालाच करावा लागत आहे. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी परीक्षा शुल्क वाढीचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे.
Join Our WhatsApp Community