माणसाच्या प्रगतीचा आधार शिक्षण आहे. मात्र याच शिक्षण व्यवस्थेची राज्यभरात दुर्दशा झालेली पहायला मिळत आहे. हजारो शाळांमधून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यभरात फक्त स्टेट बोर्डाच्या २१ हजार शाळा आहेत. मात्र यापैकी अनेक शाळा बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नुकतीच एक यादी जाहीर केली. त्या यादीत संपूर्ण राज्यातील बेकायदेशीर शाळांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. यात मुंबई – नवी मुंबईतील सीबीआय, आयसीएसई, आयबी बोर्डाच्या शाळांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने नियमावली बनवली आहे. त्यात उल्लेख केलेली कागदपत्रे शाळेच्या व्यवस्थापन मंडळाला शासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. ज्या शाळांनी यात दिरंगाई केली, त्या शाळांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.
आयुक्त काय म्हणाले?
- राज्यभरातील १३०० शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील ८०० शाळा बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे. जर शाळांनी वेळेत कागदपत्रे जमा केली नाहीत तर त्या शाळा कायमच्या बंद करण्यात येतील, असा इशारा राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिला आहे. आतापर्यंत त्या यादीतील १०० शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.
- काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत एकूण ३,५८० शाळा आहेत. या शाळांमधून १५.२ दशलक्ष विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. मात्र यापैकी २६९ शाळा बेकायदेशीर आहेत. यापेक्षा पुण्याची स्थिती बरी आहे. पुण्यातील फक्त ४३ शाळा अवैध घोषित करण्यात आल्या आहेत.
पालिका बेजबाबदार?
या बद्दल पालिकेला कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. पालिका शाळांना नोटीस देऊ शकते. मात्र शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे.
पालकांनो आधी हे करा
- शाळेची कागदपत्रे तपासा
- शाळेचा रजिस्ट्रेशन नंबर राज्याच्या वेबसाईटवर तपासा