हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला (Shimala) येथे बेकायदेशीर मशिदी प्रकरणावरून बुधवार, 11 सप्टेंबर रोजी शेकडो हिंदू रस्त्यावर उतरले आहेत. ही मशीद पडण्याची मागणी या हिंदू संघटना करत आहेत. आंदोलक संजौलीत पोहोचू नयेत यासाठी शिमला पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आहेत. आंदोलक बॅरिकेड तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शिमल्याच्या (Shimala) ढाली भाजी मार्केट आणि बोगद्यादरम्यान शेकडो आंदोलक उपस्थित आहेत. या बोगद्यातून मशिदीकडे जाण्याचा मार्ग आहे. आंदोलकांनी रस्त्यावरच हनुमान चालिसाचे पठण केले. त्यामुळे संजौली-ढाळी रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. अनेक हिंदू नेत्यांना ताब्यात घेतले, संजौली येथे पोलिसांनी हिंदू जागरण मंचचे नेते कमल गौतम यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या डझनभर नेत्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला आहे. ढाली बोगद्याजवळ वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
शिमल्यात कलम 163, पोलिसांनी फ्लॅग मार्च काढला
डीसी अनुपम कश्यप यांनी संजौलीमध्ये कलम १६३ लागू केले आहे. या अंतर्गत सकाळी 7 ते रात्री 11.59 या वेळेत 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्याची किंवा शस्त्र बाळगण्याची परवानगी नाही. संजौलीत शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी मंगळवारी रात्री फ्लॅग मार्चही काढला होता. सरकारी व खाजगी कार्यालये, शाळा, बाजारपेठा पूर्ण उघडी राहतील. कोणत्याही व्यक्तीला आंदोलन करण्याची परवानगी नाही. लाऊडस्पीकरच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे. (Shimala)
(हेही वाचा हिंदु राष्ट्र कायम ठेवायचे असेल, तर मोदींनी योगींकडे सत्ता सोपवावी; Sharad Ponkshe यांचे परखड प्रतिपादन)
2010 मध्ये वाद सुरू झाला
संजौली येथील मशीद १९४७ पूर्वी बांधण्यात आली होती. त्यावेळी मशिदीची इमारत कच्ची होती. 2010 मध्ये कायमस्वरूपी इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले. 2010 मध्ये बेकायदा बांधकामांची तक्रार महापालिकेकडे पोहोचली. यासंबंधीचा खटला २०१० पासून आयुक्त न्यायालयात सुरू आहे. त्यानंतर 2024 पर्यंत येथे 5 मजले बांधले जातील. महापालिकेने आतापर्यंत 35 वेळा बेकायदा बांधकामे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2023 मध्ये महापालिकेने मशिदीची स्वच्छतागृहे पाडली होती. हिंदू संघटनांनी 1 सप्टेंबर रोजी संजौली आणि 5 सप्टेंबर रोजी चौदा मैदान येथे निदर्शने केली. त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी आयुक्त न्यायालयात ४५व्यांदा सुनावणी झाली. येथे वक्फ बोर्डाने मालकीची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने या प्रकरणी ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित केली असून, संबंधित कनिष्ठ अभियंता (जेई) यांना नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. (Shimala)
Join Our WhatsApp Community