वीज कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा, राज्यावर लोडशेडींगचे संकट

राज्यातील वीज कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप सुरु केला आहे. हा संप मागे घ्यावा म्हणून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासोबत मंगळवारी होणारी बैठकही रद्द झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच हा संप अधिक चिघळणार आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या वीज पुरवठ्यावर होणार आहे. त्याचे पडसाद सोमवारपासून उमटायला सुरुवात झाली आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशीच कोयना वीज निर्मिती केंद्रावर परिणाम झाला, तर बदलापूरमध्ये ५ तास भारनियमन करावे लागले. हा संप जितके दिवस चालेले तितके राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट गडद होणार आहे.

मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार

वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार नाही. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,अशी ग्वाही वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करताना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली होती. त्यासाठी मंगळवारी दुपारी ३ वाजता मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने ही बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. संप मागे घेण्याचे आवाहन करूनही वीज कर्मचारी संघटनेकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने राज्य सरकारने या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येण्याचे संकेत मिळत आहेत.

(हेही वाचा एसटीचा संप १ एप्रिलला मिटणार? पवारांचा फॉर्म्युला ठरणार निर्णायक)

असंवेदनशील धोरणाला विरोध

दीड महिन्यांपूर्वी संपाची नोटीस देऊनही वीज व्यवस्थापन व प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही. वीज ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही, वीज कंपनी व्यवस्थापनाच्या असंवेदनशील धोरणाला आमचा विरोध आहे. सध्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत. शेतात शेतकऱ्यांची पिके उभी आहेत. त्यातच उष्णतेचा प्रकोपही वाढत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असे वीज कर्मचारी फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा म्हणाले.

संपाचा राज्यावर परिणाम

सोमवारी, २८ मार्चपासून राज्यातील वीज कर्मचारी दोन दिवसीय संपावर गेले आहेत. केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाविरोधात कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कर्मचारी विद्युत संशोधन कायदा २०२१ चा कर्मचारी कडाडून विरोध करीत आहेत. राज्यातील जलविद्युत केंद्रे खाजगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी देण्याला विरोध करण्यात आला आहे. प्रथमच नियमित वीज व कंत्राटी कर्मचारी एकत्र संपावर गेले आहेत. यामुळे राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा चंद्रपूर येथील वीज केंद्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. ६० मेगावॅट क्षमतेचे पाच जलविद्युत युनिट बंद झाले आहेत. सोबतच ५०० मेगावॅट क्षमतेचा सहा क्रमांकाचा एक संच तांत्रिक बिघाडामुळे सोमवारी, २८ मार्च रोजी दुपारी बंद झाला.