राज्यातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी दिनांक ३१ जानेवारी पर्यंत त्यांचे वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्र (Immovable Property Return) विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अद्याप काही अधिकाऱ्यांनी याची पूर्तता न केल्याने राज्य शासनाने (State Govt) याची आठवण करुन देत, दिलेल्या मुदतीत याबाबतची कार्यवाही न केल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. (IAS)
ऑनलाईन मॉड्यूल ३१ जानेवारीनंतर बंद
अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १६(२) मधील तरतुदींनुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी दिनांक ३१ जानेवारी पर्यंत त्यांचे वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्र विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती ऑनलाइन पध्दतीने कशी भरावी आणि त्यात काही अडचण आली तर ती माहिती विभागाच्या वेबसाइटवर अन्य मार्गाने कशी अपलोड करावी, याची सविस्तर माहिती एका शासन निर्णयातून देण्यात आली आहे. तसेच हे ऑनलाईन मॉड्यूल (Online module) ३१ जानेवारी २०२४ या विहित केलेल्या कालावधीनंतर आपोआप बंद होईल, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. (IAS)
माहिती न देणाऱ्यांची वेगळी लिस्ट
अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत वार्षिक संबंधित माहिती न भरल्यास अशा अधिकाऱ्यांची नावे ऑफर लिस्टमध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील तसेच आवश्यक प्रमाणपत्रं नाकारण्यात येईल असे सांगतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यास्तव योग्य व उचित कारण राहील असा इशारही दिला आहे. (IAS)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community