रेमडेसिवीरचा तुटवडा मग राजकारण्यांकडे साठा कसा?   

राज्यात कोरोनावरील अतिमहत्वाच्या रेमडेसिवीर सारख्या औषधांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे रुग्णांचे मृत्यू होतात, असे असताना मात्र दुसरीकडे हे औषध राजकारणी आणि कलाकार मंडळींना सहज मिळतात, यामागे काय गौडबंगाल आहे, या मंडळींकडे अशा औषधांचा साठा कसा उपलब्ध आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला विचारला.

राज्याला दरदिवशी ७० हजार रेमडेसिवीरची गरज असताना केंद्र सरकारकडून मात्र अवघे ३५ हजार मिळतात, त्यामुळे राज्यात या औषधाचा तुटवडा आहे, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले असता, त्यावर न्यायालयानेउपरोक्त महत्वाच्या विषयाला हात घातला. याचिकाकर्त्याने ही धक्कादायक बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली होती, त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारला.

(हेही वाचा : व्हेंटिलेटर्सच्या बाबतीत सचिन सावंत यांनी केलेला आरोप खोटा! आरोग्य मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण)

रेमडेसिवीरचे वितरण नियोजित मार्गानेच व्हावे!   

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. गरजूंना रेमडेसिवीरचा व अन्य औषधे उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. परंतु केंद्र सरकारकडून ही औषधे राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे या औषधांचा साठा करणे हे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध केली जात असतील तर ज्यांना त्याची तातडीने गरज आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने या वेळी वर्तवली.