जर अमेरिका स्वस्तात लस देते, तर भारतात का शक्य नाही? सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा 

जर अमेरिकेतील नागरिकांना अस्ट्राझेनिका ही कोविड प्रतिबंधात्मक लस स्वस्तात पुरवली जात आहे, तर मग भारतीय नागरिकांनी अधिकचे पैसे का मोजावे? भारतात जर लस उत्पादक कंपन्या १५० रुपये आकारत आहेत, मग राज्यांना ती ३०० किंवा ४०० रुपयांना का विकली जाते? यातून ३० ते ४० हजार कोटींचा फरक दिसून येतो, जनतेने हा भुर्दंड का सहन करायचा, असा खणखणीत सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

केंद्र म्हणते १० कंपन्या लसींचे उत्पादन करण्यास तयार!

लसीकरणाच्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यावर शुक्रवारी, ३० एप्रिल रोजी सुनावणी करताना केंद्र सरकाराला जाब विचारला. कलम १९ आणि २० अंतर्गत औषधाच्या किमतीवर केंद्राचे नियंत्रण अपेक्षित आहे. त्यामुळे यावर केंद्रानेच नियंत्रण आणावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे कि, लस उत्पादन करण्यासाठी १० कंपन्या तयार आहेत, मग पेटंट कंट्रोल करून त्या कंपन्यांना लसींचे उत्पादन करण्यासाठी परवाना देण्यात यावा, आम्ही तसा आदेश देत नाही परंतु सूचना करत आहोत, असे न्यायमूर्ती भट म्हणाले.

(हेही वाचा : धक्कादायक! रेमडेसिवीर इंजेक्शनची बॅच निघाली सदोष! कंपनीने तात्काळ घेतले मागे! )

लसीकरण राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून राबवा! 

केंद्र म्हणते ५० टक्के लसीचा साठा राज्ये परस्पर उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतात. यात लस उत्पादकाकडून सर्व राज्यांना सामान न्याय कसा दिला जाऊ शकतो? त्यामुळे लसीकरण हा राष्ट्रीय उपक्रमाप्रमाणे का हाताळला जाऊ शकत नाही? जरी वितरणाचे विकेंद्रीकरण केले तरी त्याचे नियंत्रण केंद्रीय पद्धतीने का करू नये?, असे न्या. चंद्रचूड यांनी विचारले.