जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान भारतात येऊन आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या १७,००० हून अधिक बांगलादेशी स्थलांतरितांना बेकायदेशीररीत्या नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्राने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. या बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित (Illegal Immigrants) नागरिकांचा शोध घेणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवणे ही प्रक्रिया अत्यंत ‘गुंतागुती’ची आहे, असे या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 ए च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७ डिसेंबर रोजी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात याबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे. १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान भारतात प्रवेश केलेल्या आणि सामान्यतः आसाममध्ये राहणाऱ्या बांगलादेशी लोकांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्यासाठी आसाम कराराचा भाग म्हणून डिसेंबर 1985 मध्ये तरतूद करण्यात आली होती.
या प्रकरणाबाबत न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी, १२ डिसेंबरला केली. यावेळी या कालावधीत बेकायदशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी आणि त्यांना देण्यात आलेल्या तरतुदींसंदर्भातील न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते.
(हेही वाचा – Vijay Hazare ODI Trophy : विजय हजारे चषकाच्या उपान्त्य फेरीत तामिळनाडू विरुद्ध हरयाणा तर कर्नाटक विरुद्ध राजस्थान)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २५ मार्च १९७१ नंतर आतापर्यंत आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी मागवली. बांगलादेशला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कुंपण लावून नागरिकांच्या बेकायदेशीररीत्या स्थलांतरित समस्येला आळा घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहितीही त्यांनी मागितली.
यावेळी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सोमवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, संबंधित कालावधीत (जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971) एकूण 32,381 लोकांना परदेशी न्यायाधिकरणांनी परदेशी म्हणून शोधून काढले आणि यावर्षी 31 ऑक्टोबरपर्यंत एफआरआरओमध्ये नोंदणी केल्यानंतर 17,861 लोकांना नागरिकत्व मिळाले.
अचूक माहिती गोळा करणे अशक्य…
देशभरातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संख्येबाबत न्यायालयाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ” परदेशी नागरिकांचा देशात प्रवेश गुप्त असल्याने देशाच्या विविध भागांत राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची अचूक माहिती गोळा करणे शक्य नाही”. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ” बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेणे, त्यांना स्थानबद्ध करणे आणि हद्दपार करणे ही एक गुंतागुंतीची, चालू असलेली प्रक्रिया आहे”. पाच राज्यांमधील बांगलादेशला लागून असलेल्या 4096.7 किलोमीटरच्या सीमेवर 3,922 किलोमीटरपर्यंत कुंपण घालणे शक्य आहे, त्यापैकी 81% पेक्षा जास्त कुंपण पूर्ण झाले आहे, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले.
घुसखोरीला परवानगी नाही
गेल्या आठवड्यात, या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ” बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या अमर्यादित घुसखोरीला परवानगी देऊ शकत नाही. येथील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, सार्वजनिक रुग्णालये मर्यादित आहेत. यासंदर्भात कलम 6 ए लागू करण्यात आले आहे. हे एक घटनात्मक न्यायालय आहे आणि बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणती कारवाई केली जाते याविषयी जाणून घ्यायचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. “
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community