उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) दोन मशिदी हटवण्याची कारवाई प्रशासनाने केली आहे. मेरठमधील (Meerut) दिल्ली रोडवर जहांगीर खान मशीद दि. २१ फेब्रुवारी रोजी रात्री उशिरा रॅपिड रेल आणि रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पाडण्यात आली. प्रशासन आणि मशिद व्यवस्थापन समितीच्या संमतीने ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्याच वेळी गोरखपूरमधील घोष कंपनी चौकात महापालिकेच्या जमिनीवर बांधलेल्या मशिदीला बेकायदेशीर बांधकाम घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे १५ दिवसाच्या आत हे बांधकाम हटवण्याचे अल्टिमेटम देण्यात आले आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, मशिद मंजूर नकाशाशिवाय बांधण्यात आली होती.
( हेही वाचा : Air India ने मागितली केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहानांची माफी; काय आहे प्रकरण?)
दरम्यान उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मेरठमधील (Meerut) दिल्ली रोडवरील जहांगीर खान मशीद (Jahangir Khan Mosque) प्रशासनाने दि. २१ फेब्रुवारी रोजी उद्धवस्त केली. रॅपिड रेल आणि रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पामुळे ही कारवाई करण्यात आली, कारण मशिद बांधकामात अडथळा निर्माण करत होती. मशीद व्यवस्थापन समिती आणि प्रशासन यांच्यात करार झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी, एनसीआरटीसीचे (NCRTC) अधिकारी आणि प्रशासन मशीद हटवण्याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा करत होते. मशीद समितीनेच ही मशीद हटवण्यासाठी नकार दिला, त्यानंतर प्रशासनाने पहाटे १:३० वाजता बुलडोझरने या मशिदीवर कारवाई केली. कार्यक्रमादरम्यान वातावरण शांत राहावे म्हणून हिरवे पडदे लावण्यात आले.
कोणतीही अनुचित परिस्थिती उद्भवू नये आणि वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये म्हणून रात्रीच्या वेळी ही कारवाई करण्यात आली. मशिदीतून धार्मिक आणि मौल्यवान वस्तू आधीच काढून टाकण्यात आल्या होत्या. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की संपूर्ण प्रक्रिया सर्वसंमतीने पार पडली आणि आता रॅपिड आणि रस्ते रुंदीकरणाचे काम वेगाने पुढे नेले जाईल. तसेच गोरखपूरमधील (Gorakhpur) घोष कंपनी चौकात महानगरपालिकेच्या जमिनीवर बांधलेली मशीद पाडण्यासाठी जीडीएने १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ही मशीद मंजूर नकाशाशिवाय बांधण्यात आली होती, त्यामुळे प्रशासनाने ती बेकायदेशीर घोषित केली. दि. १५ फेब्रुवारी रोजी मुतवल्ली यांचा मुलगा शोएब अहमद (Shoaib Ahmed) यांना नोटीस बजावण्यात आली होती की त्यांनी स्वतः बांधकाम हटवावे अन्यथा प्रशासन ते पाडून खर्च वसूल करेल.
यापूर्वी, महानगरपालिकेने त्याच ठिकाणाहून ३१ दुकाने आणि १२ निवासी संकुले हटवली होती, परंतु मशिदीचे बांधकाम वादग्रस्त राहिले. मशिदीच्या बांधकामासाठी महानगरपालिकेने ६० चौरस मीटर जमीन देऊ केली होती. परंतु बांधकामादरम्यान नकाशा मंजूर झाला नाही. ज्यामुळे तो बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला. दरम्यान, मशिदीच्या मुतवल्लीने जीडीएच्या आदेशाला आयुक्त न्यायालयात आव्हान दिले आहे, परंतु प्रशासनाची भूमिका कडक आहे. यापूर्वीही मशिदीला नोटीस देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता जर १५ दिवसांत बांधकाम हटवले नाही. तर प्रशासन स्वतः कारवाई करेल. महानगरपालिका आणि जीडीए या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहेत.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community