वसई-विरारमध्ये अवैध कत्तलखाने! महापालिका मुख्यालयासमोर गोरक्षकांचे उपोषण!

वसई-विरार महानगरपालिका परिसरात महापालिकेने २००९ साली ३० ठिकाणी मांस विक्रेत्यांना परवानगी दिली होती, मात्र आता तेथील बहुतांश ठिकाणी बेकायदेशीर कत्तलखाने सुरु आहेत. त्यामुळे येथील हिंदुत्ववाद्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्याविरोधात अनेकदा आंदोलने करूनही त्यावर कारवाई झाली नाही. म्हणून ३१ मार्च रोजी अखेर हिंदुत्ववाद्यांनी थेट वसई-विरार महानगरपालिकेच्या मुख्यालया समोर आमरण उपोषण सुरु केले. अखेर उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांनी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.

काय आहे प्रकरण?

• सातत्याने तक्रार करूनही अवैध पशुवधगृहांवर कारवाई न करणार्‍या वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरोधात मानद पशुकल्याण अधिकारी राजेश पाल, मानद पशुकल्याण अधिकारी नीलेश खोकाणी आणि शिवसेनेचे शाखाप्रमुख स्वप्नील शहा यांनी ३१ मार्च या दिवशी दुपारी १२ वाजल्यापासून वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात महानगरपालिका मुख्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण चालू केले.
• गोरक्षकांनी चालू केलेल्या उपोषणानंतर महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांनी गोरक्षकांसमेवत बैठक घेऊन अवैध पशुवधगृहांवर २ महिन्यांत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र कारवाईचे लिखित स्वरूपात पत्र देत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण चालू ठेवण्याची भूमिका गोरक्षकांनी घेतली.
• गोरक्षकांनी चालू केलेल्या या आमरण उपोषणाला बजरंग दल, हिंदू गोवंश रक्षा समिती, विश्व हिंदू समिती यांसह स्थानिक गोप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
• अनेक हिंदुत्वनिष्ठ आणि गोप्रेमी आमरण उपोषणाला बसलेल्या गोरक्षकांच्या समर्थनासाठी उपस्थित होते. उपोषण मागे घेण्यासाठी ३० मार्च या दिवशी महानगरपालिकेकडून गोरक्षकांना पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली; मात्र या पत्रामध्ये अवैध पशुवधगृहे कधीपर्यंत बंद करणार? याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.

(हेही वाचा : इम्तियाज जलील यांची दादागिरी!  )

काय म्हटले आहे तक्रारीत?

• अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई होत नाही, म्हणून मानद जिल्हा पशुकल्याण अधिकारी राजेश पाल यांनी याविरोधात वसई-विरार महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार दिली.
• अवैध ‘बीफ शॉप’ ना केवळ नोटीस दिली जाते; मात्र त्यांवर कारवाई केली जात नाही. वाजा मोहल्ल्यात होणारी गोहत्या रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केले जात नाहीत.
• अवैध पशुहत्या करणार्‍या दुकानांच्या ज्या मालकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आले आहेत, त्यांचे परवाने रहित करण्यात आलेले नाहीत.
• महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकार्‍यांना पैसे देऊन बीफ शॉप चालू ठेवले जात आहेत.
• मासांची टेम्पोद्वारा अवैध वाहतूक करण्यात येऊनही त्यांवर कारवाई करण्यात येत नाही.
• या पत्राची प्रत राजेश पाल यांनी मीरारोड येथील पोलीस आयुक्त, कोकण भवनाचे विभागीय आयुक्त, राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुख्यमंत्री आणि भारतीय पशुकल्याण बोर्ड यांनाही पाठवली आहे.

आश्वासन देऊनही कारवाई झाली नाही!

यापूर्वी वसई-विरार शहर महानगरपालिकाक्षेत्रातील अवैध पशुवधगृहे बंद होण्यासाठी राजेश पाल यांनी ३ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी आमरण उपोषण चालू केले होते. या वेळी महानगरपालिकेकडून पाल यांना अवैध पशुवधगृहांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनानंतर पाल यांनी उपोषण मागे घेतले; मात्र त्यानंतर महानगरपालिकेकडून अवैध पशुवधगृहांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.