मालाडमधील अनधिकृत भरणी प्रकरणी महापालिकेने उचलले ‘हे’ पाऊल

मालाडमधील मढ-मार्वे भागातील खारफुटीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत भराव केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असताना अशा प्रकारे भरणी करून अनधिकृत झोपड्या तथा बांधकाम करणाऱ्यांना लगाम लावण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे अनधिकृत भरणी करणारे ट्रक, डंपर यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी ती वाहने जप्त करावी आणि ही भरणी करून बांधकाम करणाऱ्या मालक तथा संबंधित भूमाफिया तथा झोपडीदादा यांच्याविरोधात एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करत त्यांना तडीपार करावे, अशी मागणी महापालिकेच्या पी उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

भरणी करणाऱ्यांवर कड़क कारवाईची मागणी

पी/उत्तर विभागामधील मढ मार्वे इत्यादी विभागामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात भरणी होत आहे. विविध सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी मोकळया जागा असल्याने त्याठिकाणी अनधिकृत भरणी करत झोपड्या किंवा बांधकामे केली जात आहेत. या भागात सुमारे ५० टक्के जागा जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीची आहे. तर कांदळवनांची २० टक्के जागा असून ती वन विभागाच्या अखत्यारीत येत आहे. त्यामुळे १० टक्के जागा म्हाडा व खासगी आणि महापालिकेच्या मालकीची १० टक्के जागा आहे. या पानथळाच्या जागेवर होते आणि पाणथळ जागा ही कांदळवनाची असते. कांदळवन हे निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी व मुंबईमध्ये समुद्राचे पाणी येऊ नये यासाठी खूप महत्वाचे आहे. परंतु, काही भूमाफिया मार्फत मॅनग्रोव्हमध्ये भरणी करून झोपडपट्टी बसवण्याचे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर या भरणी करण्यासाठी वापरात येणारे मोठे ट्रक यामुळे मालाड भागातील रस्त्यावर मोठया प्रमाणात खड्डे होणे व वाहतूक कोंडी होते, या संदर्भात पी उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी उपनगराच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, परिमंडळ ११ चे पोलीस उपायुक्त, म्हाडा व बिकेसीचे संचालक, कांदळवन कक्षाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग आणि तहसिलदार बोरीवली यांच्यासह मालवणी मालाड (प.), कुरार, मालाड (पू.) दिडोशी, मालाड (पू.) वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बोरीवली आणि वाहतुक नियंत्रण अधिकारी, मालाड आदींना निवेदन सादर करत भरणी करणाऱ्यांवर कड़क कारवाईची मागणी केली आहे.

(हेही वाचा Shraddha Murder Case: अमित शाह यांनी प्रथमच दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…)

रात्री अपरात्री भरणी होते

या निवेदनात त्यांनी, ही भरणी विविध खाजगी जागेसोबतच जिल्हाधिकारी, वन विभाग खाते. म्हाडा इत्यादी जागेवर होत असली तरी संबंधितांकडून त्यांच्या जागेची सुरक्षा करणे किंवा सुरक्षारक्षक करणे यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नसते. परिणामी जागेवर भरणी करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात. हा परिसर खूप मोठा असल्यामुळे व या जागी रात्री अपरात्री भरणी होत असल्यामुळे या अनधिकृत भरणीवर नियंत्रण करणे खूपच अवघड होत आहे. तसेच भरणी झाल्यानंतर जागेवरची भरणी पुन्हा काढणे शक्य होत नाही, असे सहायक आयुक्त दिघावकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे जर जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी तसेच म्हाडा यांनी नियंत्रण कक्ष ठेवले व या अनधिकृत भरणी माफीयांवर शासनाच्या नियमानुसार वेळेत कारवाई केल्यास अनधिकृत भरणीवर नियंत्रण येईल,असे त्यांनी सहायक आयुक्त यांनी म्हटले आहे. ज्याठिकाणी अनधिकृत भरणी केली जाते त्यातील ८० टक्के जागा जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी तसेच म्हाडा प्राधिकरण यांच्या अधिपत्याखाली असून त्याचे सुरक्षा, नियंत्रण व कारवाईची जवाबदारी त्यांची असताना देखील सर्वांचा रोख हा मुख्यत्वे महानगरपालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खाते व इमारत व कारखाने खात्याच्या मार्फत करण्यात येणा-या कारवाईकडेच असल्याचे दिसून येतो.

८० टक्के जागा जिल्हाधिकारी, वन आणि म्हाडा प्राधिकरणाची

घन कचरा व्यवस्थापन विभागाकडे अनधिकृतरित्या काम करताना आढळल्यास वाहनावर फक्त दंड मारण्याचा अधिकार आहे. तर इमारत व कारखाने विभागामार्फत खाजगी ठिकाणावरती होणा-या अनधिकृत भरणीबाबत महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३५४ (ए) नुसार भरणी थांबविण्यासाठी नोटिस दिली जाते. परंतु ही नोटिस देत असताना जागेवरती भरणी करत असणा-या जागा मालकाचे नाव कळत नाही. तसेच नोटिस बजावूनही या ठिकाणावरील भरणीचे काम समाजकटाकांकडून थांबविण्यात येत नाही. जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी तसेच म्हाडा प्राधिकरण यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जागेवर नियंत्रण करण्यासाठी तथापी, ज्याठिकाणी अनधिकृत भरणी केली जाते त्यातील ८० टक्के जागा जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी तसेच म्हाडा प्राधिकरण यांच्या अधिपत्याखाली असून त्याचे सुरक्षा, नियंत्रण व कारवाईची जबाबदारी त्यांची असताना देखील सर्वांचा रोख हा मुख्यत्वे महानगरपालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खाते व इमारत व कारखाने खात्याच्या मार्फत करण्यात येणा-या कारवाईकडेच असल्याचे दिसून येतो. व्यावसायिक तक्रारदार स्वतःच्या फायद्यासाठी जुन्या भरणीची तक्रार करून त्या भरणीबाबत काय कारवाई केली याबाबत कागदपत्रे मागवून / तक्रार करून नाहक त्रास देत असतात. अशाप्रकारे मुद्दाम मानसिक त्रास देणे व उपलब्ध RTI सारख्या कायद्यांचा गैरवापर करणे. त्यामुळे सदर तक्रारींवर अथवा महानगरपालिकेच्या एका विशिष्ट विभागावर होत असलेल्या आरोपांमुळे तेथील अधिकारी / कर्मचारी यांना काम करणे फारच त्रासदायक झाले आहे.

(हेही वाचा उद्धवा अजब तुझी सेना! आजोबांनी केला होता परप्रांतीयांना विरोध, नातवाचे मात्र लोटांगण)

तर एम.आर.टी.पी. अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल

घन कचरा व्यवस्थापन विभागाकडे अनधिकृतरित्या काम करताना आढळल्यास वाहनावर फक्त दंड मारण्याचा अधिकार आहे. परंतु, हा प्रश्न अनधिकृतच रहातो, कारण दंड मारल्यानंतर ती गाड़ी तथा गाडीमालक परत तसेच काम करावयास बजावतो. त्यामुळे अशा अनधिकृतरित्या वाहनांवरच कडक कारवाई झाल्यास पुढे असे कृत्य करण्यास कोणीही बजावणार नाही. इमारत व कारखाने विभागामार्फत खाजगी ठिकाणावरती होणा-या अनधिकृत भरणीबाबत महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३५४ (ए) नुसार भरणी थांबविण्यासाठी नोटिस दिली जाते. परंतु ही नोटिस देत असताना जागेवरती भरणी करत असणा-या जागामालकाचे नाव कळत नाही. तसेच नोटिस बजावून सुद्धा सदर ठिकाणावरील भरणीचे काम समाजकटाकांकडून थांबविण्यात येत नाही. ही कारवाई करत असताना भरणी ज्या जागेवर होत असते त्याजागेच्या मालकाचे नाव व पत्ता याबाबत माहिती मिळत नाही. यासाठी जर पोलिस विभागाची मदत झाल्यास मालकाचे नाव समजणे सोपे होईल व एफआयआर करण्याची कारवाई लवकर करणे शक्य होईल. यामुळे अनधिकृत भरणी माफीयांवर नियंत्रण येईल. त्यामुळे मालवणी विभागामध्ये अनधिकृतपणे भरणी करणा-या ठराविक कंत्राटदार किंवा समाजकंटक यांची नावे या विभागाला स्थानिक पोलिसांकडून सखोल तपास करून उपलब्ध करून दिल्यास एम.आर.टी.पी. ५२ / ४३ अंतर्गत सदर व्यक्तींवर नोटिस बजावून गुन्हा दाखल करणे शक्य होईल. तसेच या कार्यवाहीनंतरही ती व्यक्ति भरणी करताना आढळल्यास पोलिसांमार्फत एमपीडिए( MPDA) ची कार्यवाही केल्यास त्या संपूर्ण भरणी प्रक्रियेत कायम स्वरूपी आळा घालणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here