मालमत्ता करावरील दंड आकारणीला तात्काळ स्थगिती!

मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेवर मासिक दोन टक्के दंड आकारण्याच्या निर्णयाला गटनेत्यांच्या सभेत निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने, याचे तीव्र पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. त्यामुळे या निर्णयावरुन पुन्हा एकदा प्रशासनाला कोंडीत पकडून त्यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला. महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीचा सभागृहाचा इतिहास विसरू नये, सभागृहाला विचारात न घेणाऱ्यांना याच नगरसेवकांनी खेचून आणले होते. तसे झाले तर महापालिकेच्या कारभाराचीही पोलखोल होईल आणि तेव्हा हेच आयुक्त हात जोडत येतील, असा इशारा सदस्यांनी दिला. त्यामुळे अखेर गटनेत्यांची सभा होईल तेव्हा होईल, पण त्वरित दंड न आकारण्याचे आदेश सर्व विभाग कार्यालयांना देऊन हा निर्णय तहकूब करण्यात यावा, असे निर्देश समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.

रवी राजा यांचा आरोप

स्थायी समितीच्या बैठकीचे कामकाज सुरू होताच समाजवादी पक्षाचे आमदार व महापालिका पक्षनेते रईस शेख यांनी, मागील सभेमध्ये दोन टक्के दंड न आकारण्याच्या समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने अवमान केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिका आयुक्त गंभीर नसल्याचे सांगत जर न्यायालयात याबाबतचा खटला प्रलंबित आहे, तर दंड आकारण्याची एवढी घाई का केली, असा सवाल त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी एपिडॅमिक अॅक्ट लागू असताना, तसेच सुरुवातीच्या काळात सीएफसी केंद्र बंद असताना आपण दंडाची रक्कम का आकारतो. तसेच जे मोठे थकबाकीदार आहेत, त्यांच्याकडून कराची रक्कम वसूल व्हायलाच हवी. पण जुने आणि नवीन अशाप्रकारे सरसकट कारवाई करत एकप्रकारे जुन्या थकबाकीदारांना वाचवण्याचे काम झाल्याचा आरोप राजा यांनी केला.

(हेही वाचाः आता झाडे लावणार ती मुंबईतल्या मातीत रुजणारीच!)

प्रशासन ऐकणार नसेल तर…

महापालिकेच्यावतीने हा जिझिया कर आकारला जात आहे. या महापालिकेत परमबीर सिंहांची, इक्बालसिंहांची सत्ता आहे की शिवसेनेची, असा सवाल केला. तर प्रभाकर शिंदे यांनी दंडाच्या वसुलीसाठी जलवाहिनी तोडायला लागल्यास मुंबईत एक दिवस उद्रेक होईल, अशी भीती व्यक्त केली. सत्ता कुणाची असो जर प्रशासन आपले ऐकणार नसेल तर आपली आयुधे आहेत त्यांचा वापर करायला हवा, असे सांगितले.

जाधव यांचे निर्देश

यावेळी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आर्थिक बाबींशी निगडीत हा प्रश्न असल्याने समितीपुढे मंजुरीसाठी यायलाच हवा, असे सांगत जेव्हा आम्ही प्रशासनाचा मान राखतो, तेव्हा प्रशासनानेही लोकप्रतिनिधींचा मान सन्मान राखायला हवा, असे सांगितले. प्रशासनाच्या अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे नगरसेवकांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे गटनेत्यांची सभा जेव्हा होईल तेव्हा यावर निर्णय घेतला जाईल, पण आजपासून दंडाची रक्कम न आकारण्याचे निर्देश प्रशासनाने सर्व विभाग कार्यालयांना द्यावे, असे निर्देश जाधव यांनी दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव, शिवसेनेच्या राजुल पटेल, संजय घाडी, भाजपच्या ज्योती अळवणी, मकरंद नार्वेकर, माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आदींनी चर्चेत भाग घेतला होता.

(हेही वाचाः मुंबईत कोरोनाचा बॉम्ब फुटला… दिवसभरात ५ हजार १८५ रुग्ण सापडले!)

सूट देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेवर दोन टक्के दंड हा नफा कमवण्यासाठी लावला नाही. तो कायद्यातील तरतुदीनुसार आकारण्यात येत आहे. पण दंड माफ करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करावी लागेल. त्यामुळे विधी विभागाचे अभिप्राय घेऊन लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला जाईल. तसेच ज्या करदात्यांना ९ डिसेंबरला कराची देयके पाठवली आहेत, त्यांचा ९० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ९ मार्चपासून या दंडाची आकारणी केली जात आहे. पण ५०० चौरस फुटाच्या घरांना जानेवारीला देयके पाठवण्यात आल्याने, त्यांचा ९० दिवसांचा कालावधी ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे त्यांना दंड आकारण्यात येत नाही. मुंबईत जे साडेचार लाख करदाते आहेत, त्यातील ७० टक्के हे थकबाकीदार आहे. हे प्रमाण पूर्वी ३० टक्क्यांएवढे होते. त्यामुळे भविष्यात नियत वेळेपूर्वी कर भरतील त्यांना प्रोत्साहन देता येईल आणि जे विलंबाने भरतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करता येईल, अशाप्रकारे धोरण बनवण्याचाही विचार सुरू आहे. यामध्ये थकबाकीदारांना देयकांची रक्कम अंशत: भरण्याचीही तरतूद आहे. पण दंडाची रक्कम आज जरी स्वीकारली जाणार असली तरी भविष्यात ही रक्कम माफ केल्यास, देयकाच्या रकमेतून ती वजा केली जाईल.

-पी वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प, )