बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेसाठी ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी सोप्या पद्धतीने करा; Adv. Akash Fundkar निर्देश

70
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेसाठी ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी सोप्या पद्धतीने करा; Adv. Akash Fundkar निर्देश
  • प्रतिनिधी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना सहज मिळावा यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर (Adv. Akash Fundkar) यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी ही सूचना दिली. बैठकीला कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार) तुकाराम मुंढे आदी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – तीन वर्षानंतर खाजगी बांधकामासाठी natural sand मिळणार नाही? नैसर्गिक वाळूवर बंदी येण्याची शक्यता?)

प्रस्तावित सुधारणा आणि सूचना देताना मंत्री ॲड. फुंडकर (Adv. Akash Fundkar) म्हणाले की, “राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगार हे कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. मात्र, ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राबाबत ग्रामसेवकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती दिसून येते. ग्रामविकास विभागाने २०१७ मध्येच याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून त्यानुसार ग्रामसेवकांनी हे प्रमाणपत्र द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश देणे गरजेचे आहे.”

तसेच, “बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही पात्र कामगाराला कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांपासून वंचित राहू देता कामा नये. विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम कामगार कार्यरत असून नोंदणीच्या अभावामुळे त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही, ही बाब गंभीर असून यावर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – Nair Dental Hospital : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘सर्वोत्तम दंत रुग्णालय’ म्हणून नायर दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचा गौरव)

कामगार मंत्रालयाने यापूर्वीच बांधकाम कामगारांची ओळख पटवण्यासाठी ९० दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेची पारदर्शकता टिकून राहते. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याने प्रमाणपत्र देण्यासाठी यंत्रणा अधिक स्पष्ट व कार्यक्षम करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत निष्पन्न झाले. या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना नोंदणी आणि त्यानंतरच्या योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सुलभ होणार असून, कामगार कल्याणासाठी शासनाची वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.