देशात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करणे खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे सर्व नागरिकांना (विशेषतः महिलांना) समान अधिकार मिळतील. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे असा कायदा करावा, असे आवाहन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) शनिवार, ५ एप्रिल या दिवशी केले आहे.
(हेही वाचा – Charitable Hospitals मध्ये नियमांचे पालन होते कि नाही; सरकार करणार सखोल तपासणी)
कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादाच्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या एकल न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती कुमार यांनी त्यांच्या निर्णयात डॉ. बी.आर. आंबेडकर, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासारख्या नेत्यांच्या भाषणांचा उल्लेख केला आणि ते सर्व समान नागरी संहितेच्या बाजूने असल्याचे सांगितले. त्यांचा असा विश्वास होता की देशात समान नागरी कायदे (UCC) असले पाहिजेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकता आणि सामाजिक समानता वाढेल.
काय आहे प्रकरण ?
हा खटला मुस्लिम महिला शहनाज बेगम यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या वाटणीबाबत होता, ज्यामध्ये त्यांच्या भावंडांमध्ये आणि पतीमध्ये वाद निर्माण झाला होता. शहनाज बेगमच्या मृत्यूनंतर, तिच्या दोन मालमत्तेवरून तिचा भाऊ, बहीण आणि पती यांच्यात वाद झाला. भावंडांनी असा दावा केला की शहनाजने या मालमत्ता तिच्या स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केल्या आहेत आणि त्यामुळे सर्वांना समान वाटा मिळाला पाहिजे. पण पती म्हणाला की दोघांनी मिळून मालमत्ता खरेदी केली आहे, म्हणून त्याला मोठा वाटा मिळाला पाहिजे.
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, मालमत्ता पती-पत्नीच्या संयुक्त कमाईतून खरेदी केल्या गेल्या होत्या, जरी त्या केवळ पत्नीच्या नावावर होत्या. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आणि दोन्ही भावांना दोन्ही मालमत्तेतील १/१० वा हिस्सा दिला. बहिणीला १/२० वा हिस्सा आणि पतीला ३/४ वा हिस्सा मिळाला.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावर (Muslim Personal Law) प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, हा कायदा महिलांशी भेदभाव करतो. हिंदू कायद्यानुसार मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहेत, तर मुस्लिम कायद्यानुसार, भावाला मुख्य भागधारक मानले जाते आणि बहिणीला कमी भागधारक मानले जाते, ज्यामुळे बहिणींना कमी वाटा मिळतो. ही असमानता संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) विरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले आहे की, गोवा आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांनी आधीच यूसीसीकडे पावले उचलली आहेत. यामुळे, आता केंद्र आणि इतर राज्यांनीही या दिशेने काम केले पाहिजे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची प्रत केंद्र आणि कर्नाटक सरकारच्या कायदा सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community