अरे व्वा! इलेक्ट्रिक वाहने होणार स्वस्त

जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, 2015 मध्ये अवजड उद्योग मंत्रालयाने भारतात (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन (एफएएमई इंडिया ) योजना तयार केली. सध्या 01 एप्रिल, 2019 पासून 10 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय समर्थनासह 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी एफएएमई इंडिया योजनेचा टप्पा-II ची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार असून, या वाहनांच्या वापराला चालना मिळणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला चालना

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्के वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे; इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या चार्जिंग स्टेशनवरील वस्तू आणि सेवा कर 18 टक्के वरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. सरकारने एस .ओ. 5333(ई ) नुसार  18 ऑक्टोबर 2018 रोजी बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि इथेनॉल आणि मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगीच्या आवश्यकतांमधून सूट दिली आहे. सरकारने  2 ऑगस्ट 2021 रोजी जीएसआर 525(ई ) द्वारे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणे तसेच नवीन नोंदणी चिन्ह घेण्यासाठी शुल्क भरण्यापासून सवलत दिली आहे.

गडकरींनी दिली माहिती

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2019 मध्ये सुधारित केलेल्या मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 93 अंतर्गत मोटार वाहन एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 जारी केली आहेत.या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक/पर्यायी इंधनावर आधारित वाहने चालवण्यासाठी राज्य सरकारे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतील. राज्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचे तपशील, परिशिष्ट-I मध्ये नमूद केले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबत डॉ. संतनु सेन यांनी विचारलेल्या राज्यसभेच्या प्रश्नाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 ( हेही वाचा: चीन – पाकला धडा शिकवणारी बिपीन रावत यांची ‘ही’ आहे शौर्यगाथा! )