CM Eknath Shinde यांचा महत्त्वाचा निर्णय; राज्यातील कार्यरत ३१०५ विशेष शिक्षकांना सेवेत सामावून घेणार

समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २००६ पासून सेवेत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.

दरम्यान, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना यावेळी करण्यात आली. (CM Eknath Shinde)

(हेही वाचा – Sheikh Hasina यांची बांगलादेशातील अखेरची 45 मिनिटे होती कठीण परीक्षा)

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण ३१०५ विशेष शिक्षक आहेत.

दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. (CM Eknath Shinde)

(हेही वाचा – BMC : कार्यकारी अभियंत्यांची सहायक आयुक्तपदी निवड, तरीही नाही होत नियुक्ती)

शिक्षकांना जुनी पेन्शनसंदर्भात समिती स्थापन

राज्यात २००५ पुर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० टक्के अनुदावानर असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक आमदार आणि संघटनांच्या प्रतिनीधींनी मते मांडली.

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबत शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच स्वाक्षरी केली आणि समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही केली. (CM Eknath Shinde)

हेही पहा –