निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल व्हावा! उच्च न्यायालयाचा संताप 

देशात सर्वत्र कोरोनाचा हाहाकार सुरु असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चक्क निवडणूक जाहीर केली, प्रचार सभा रॅलीला परवानग्या दिल्या, यावरून खरे तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

एकीकडे देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना, देशात पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरु आहेत. तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या सभा पार पडल्या. या सभांमध्ये कोरोनाविषयक नियम पायदळी तुटवडण्यात आले. त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली. याचा परिणाम म्हणून त्या राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. यावरुन मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. जेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या ग्रहावर होता का? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती सानजीब बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला.

(हेही वाचा : औषध प्रशासन विभागात ५० टक्के जागा रिक्त! अपुऱ्या मनुष्यबळाने सुरु आहे कोरोनाची लढाई! )

…तर मतमोजणी थांबवू! 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केवळ आणि केवळ तुमची संस्था जबाबदार आहे, निवडणूक आयोगाने जर कोरोनाविषयक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य योजना तयार केली नाही, तर मात्र 2 मे रोजी होणारी मतमोजणी थांबवू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांना या संदर्भात आठवण करुन द्यावी लागतेय, हे फारच त्रासदायक आहे. जर एखादा व्यक्ती जगला तरच त्याला लोकशाहीतील अधिकार उपभोगता येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. सध्याची परिस्थिती ही जीवन-मरणाची आहे आणि संरक्षणाची आहे, बाकी सगळे यानंतर येते. राज्याच्या आरोग्य सचिवांसोबत सल्लामसलत करुन मतमोजणीच्या दिवशी कोरोना नियमांचे अनुसरण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याची माहिती निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिल रोजी न्यायालयाला द्यावी, असा आदेशचे न्यायालयाने दिला.