सरकारी नोकरीसाठी लागणारे शिक्षण घेऊनही तसेच सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतानाही अर्ज भरताना पुरुष आणि स्त्री या दोनच श्रेणी असल्याने तृतीयपंथींना अर्जही भरता येत नाही. त्यामुळे या अन्यायाविरोधात तृतीयपंथींनी आता उच्च न्यायालयात न्याय मागितला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला याबाबत नोटीस बजावली आहे.
तीन आठवड्यांत उत्तर द्या
सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतानाही व प्रशिक्षण घेऊनही महाराष्ट्र राज्य परिवहन आणि पोलीस दलात नोकरी मिळू न शकल्याने दोन तृतीयपंथींनी अॅड. विजय हिरमेठ यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अर्जामध्ये स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच श्रेणी असल्याने तृतीयपंथींना अर्ज भरण्याची संधीच मिळत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती अमजत सय्यद व न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व एमपीएससीला नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
( हेही वाचा: आनंदाची बातमी! यंदा पगार आणि नोक-याही वाढणार )
तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा भंग
सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये दिलेल्या एका निवाड्यात सांगितले होते की, व्यक्ती ची व्याख्या ही केवळ पुरुष व महिलांसाठीच मर्यादीत नाही. त्यात तृतीयपंथींचाही समावेश आहे. राज्य सरकार नोक-यांत स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच श्रेणी देऊ शकत नाही. तसे असेल तर तो तृतीयपंथीयांना जीवन सन्मानाने जगण्याचा, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केले असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.