दर दहा वर्षांनी मुंबईत श्वान जनगणना होते. त्यानुसार जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे . त्या सर्वेक्षणाच्या आधारे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये व्यापक स्तरावर रेबिज लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली जाणे अपेक्षित आहे. या मोहिम अंतर्गत केवळ दहा दिवसांच्या कालावधीत सुमारे १ लाख भटक्या कुत्र्यांना रेबिज प्रतिबंधक लस देण्याचे नियोजन आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच मत्स्यपालन आणि पशूसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने वर्ष २०३० पर्यंत कुत्र्यांपासून होणाऱया रेबिज रोगाच्या निर्मुलनासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ‘रेबिजमुक्त मुंबई’ करण्याचे उद्दिष्‍ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्‍यासाठी विविध स्‍वयंसेवी संस्‍थांची मदत घेतली जात आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून २५ जुलै २०२३ रोजी मिशन रेबिज तसेच वर्ल्डवाईड व्हेटरनरी सर्व्हिसेस (डब्ल्यूव्हीएस) या संस्‍थांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. केवळ निर्बिजीकरण, लसीकरण यांवर न थांबता श्‍वानांच्‍या आरोग्‍यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता अत्‍याधुनिक उपाययोजना राबविणार आहे.
(हेही वाचा – Bank Holidays : येत्या महिन्यात बँकेची कामे करण्यापूर्वी पहा सुट्ट्यांची यादी)
सन २०१४ मधील सर्वेक्षणानुसार, मुंबईमध्ये सुमारे ९५ हजार भटके श्वान होते. ती संख्या आता सुमारे १ लाख ६४ हजारांवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. या भटक्या श्‍वानांना रेबिज या रोगाची लागण होऊ नये तसेच त्यापासून नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी त्यांना रेबिज प्रतिबंधक लस देणे गरजेचे असते. महानगरपालिकेच्या वतीने भटक्या श्‍वानांच्‍या लसीकरणाचा उपक्रम आधीपासूनच सुरू आहे.
‘रेबिजमुक्त मुंबई’ साठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि योडा व कॅप्‍टन इंडिया झिमॅक्‍स या स्‍वयंसेवी संस्‍थांच्‍या वतीने मुंबई आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळावर २६ भटक्या श्वानांचे रेबिज लसीकरण करण्यात आले. लसीकरणानंतर या भटक्या श्‍वानांच्‍या गळ्यात ‘क्‍यूआर कोड’ असलेले ‘कॉलर’ घालण्‍यात आले आहे. परिणामी, क्‍यूआर कोड स्कॅन केल्यावर श्‍वानाच्‍या माहितीसह त्‍याला खाद्य देणा-याचा (फिडर) तपशील, लसीकरण, निर्बिजीकरण आणि वैद्यकीय माहिती प्राप्त होण्‍यास मदत मिळणार आहे.
हेही पहा –