Mumbai : ‘देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई (Financial capital Mumbai) शहरावरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रचंड बांधकामे व विकासकामांमुळे पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व सार्वजनिक सेवांवर ताण दिसून येत आहे. सहन होण्यापलीकडे व क्षमतेबाहेर विकासकामे झाल्यास पर्यावरणाचा तसेच शहरवासियांच्या जगण्याच्या दर्जाचा ऱ्हास होतो आणि पायाभूत सुविधाही कोलमडून पडतात. मुंबईबाबत सर्व अंगांनी सर्वेक्षण करून सर्वंकष अभ्यास होणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे याविषयी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत’, अशी याचना करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे. (Mumbai)
‘दी कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ (The Conservation Action Trust) व देबी गोएंका यांनी अॅड. देवयानी कुलकर्णी यांच्यामार्फत ही याचिका (Mumbai Petition) केली आहे. ज्येष्ठ वकील शिराज रुस्तमजी (Shiraz Rustomji) यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेची प्राथमिक माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, सीपीसीबी व एमपीसीबी या प्रतिवादींना नोटीस जारी करून चार आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली.
(हेही वाचा – उत्तराखंडमधील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची चौकशी करणार; मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami यांचे निर्देश)
‘विकास व पर्यावरणरक्षण यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा शाश्वत विकासावर भर देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. शाश्वत विकास हा तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा तो शहराच्या नैसर्गिक व विकसित पर्यावरणाच्या क्षमतेशी जुळणारा असेल. महाराष्ट्रात नियोजन व विकासासाठी एमआरटीपी कायद्याने शहरांच्या क्षमतेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. परंतु, त्याअंतर्गत मुंबईसाठीच्या ताज्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये त्या मार्गदर्शक तत्त्वांपासून फारकत घेतली आहे. मुंबईच्या नैसर्गिक व विकसित पर्यावरणाची क्षमता किती आहे, याचा विचार न करताच प्रचंड प्रमाणात विकासकामांना परवानगी दिली आहे. परिणामी या शहरात पायाभूत व सार्वजनिक सुविधा यावर ताण वाढत आहे, आरोग्य व राहणीमानाच्या दर्जाची घसरण होत आहे. पर्यायाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, २१, ३९, ४८ (अ) व ५१ (ग) या अन्वये नागरिकांना असलेल्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन होत आहे’, असे म्हणणे.
परिणाम होऊ न देता कमाल संख्येतील लोकांना त्यांचा परिपूर्ण वापर करता येणे, म्हणजे त्या शहराला झेलता येण्याची क्षमता असते, असे आयआयटी गुवाहाटीने म्हटले आहे. मुंबईबाबत या मूलभूत तत्त्वालाच बगल दिली आहे. म्हणून सर्वकष अभ्यास करणे ही काळाची गरज आहे’, असे याचिकेत नमूद केले आहे. एफएसआयच्या अनिबंध वापराने होणाऱ्या बांधकामांसह तांत्रिक, कायदेशीर व पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचा उहापोहही याचिकेत केला आहे.
(हेही वाचा – BDD Chawl च्या रहिवाशांची पुनर्विकासामध्ये फसवणूक?)
याचिकेत अशी विनंती
‘मुंबईतील सर्व प्रकारची बांधकामे, हवेची व पाण्याची गुणवत्ता, वीजपुरवठा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, मलनिस्सारण व सांडपाणी निचरा व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा, वाहतूककोंडी व नियोजन, रस्ते सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, हवामान बदलाचा परिणाम, जैवसृष्टी इत्यादीविषयी सर्वेक्षण करून सर्वंकष अभ्यास करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत. तसेच मुंबईच्या (Mumbai) क्षमतेचा विचार करून व तसे मूल्यांकन करून विकासकामे होतील याची खबरदारी घेण्याचे आणि पुढील विकास आराखड्यात या तत्त्वाचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community