CM Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचे लोकार्पण

• प्रतिनिधी

गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यकीय) विश्लेषण आता अनिवार्य ठरले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार, ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक पुरावे आवश्यक आहेत. या पार्श्वभूमीवर, गुन्ह्यांची उकल जलद व अचूक करण्यासाठी “मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन” ही सुविधा महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली आहे. अशी सुविधा उपलब्ध करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते या व्हॅनचे लोकार्पण करण्यात आले.

२५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स कार्यरत होणार

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, राज्यात एकूण २५९ मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन कार्यान्वित होणार असून त्यापैकी २१ व्हॅन्स आधीच कार्यरत आहेत. या व्हॅन्स ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित “क्राईम सीन ॲप्लिकेशन” वापरून घटनास्थळी तपास करतील. पुरावे गोळा करून बारकोडद्वारे सुरक्षित केले जातील. या व्हॅन्समध्ये वैज्ञानिक तज्ज्ञ आणि सहाय्यक कर्मचारी पुरावे गोळा करण्यासाठी सज्ज असतील.

(हेही वाचा – BMC Elections : भाजपा-शिवसेना स्वतंत्र लढणार?)

विशेष फॉरेन्सिक किट्स उपलब्ध

या मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्समध्ये रक्त व डीएनए नमुने गोळा करणे, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांशी संबंधित पुरावे तपासणे, स्फोटक पदार्थ शोधणे आणि सायबर गुन्ह्यांची तपासणी करण्यासाठी विशेष किट्स उपलब्ध आहेत. शिवाय, या व्हॅन्स सीसीटीव्हीने सुसज्ज असून पोलीस ठाण्याशी थेट कनेक्ट केल्या जातील. यामुळे तपास प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमता आणि अचूकता येईल.

पुरावे नष्ट करण्याला आळा

मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले, “या व्हॅन्समुळे पुरावे नष्ट होणे किंवा त्यांच्याशी छेडछाड होणे रोखले जाईल. त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षेपासून वाचवणे अशक्य होईल आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत फॉरेन्सिक पुराव्यांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरेल.”

(हेही वाचा – Share Market Fall : शेअर बाजारातील पडझडीचा अंबानी, अदानी यांना फटका; १,२५,००० कोटींचा चुराडा)

गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी धोरण तयार होणार

मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या नियोजनाचा आढावा घेताना गोड्या पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. केंद्राच्या नियमानुसार, मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्यात आला असून मत्स्य बीज उत्पादन आणि सागरी मासेमारीसाठी सुविधांचे नियोजन करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

महात्मा फुले वाडा विस्तारीकरणाला मंजुरी

पुण्यातील महात्मा फुले वाडा आणि सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी २०० कोटींच्या निधीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. या निधीतून भूसंपादन, रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि स्मारकांचे जतन व विकास करण्यात येणार आहे.

हेही पहा –