-
ऋजुता लुकतुके
या आठवड्यात संसदेत नवीन आयकर विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळासोबत बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी २०२५-२६ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील प्रमुख प्रस्तावांबद्दल सांगितले ज्यामध्ये आयकरात देण्यात आलेल्या सवलतींचा समावेश आहे. या बैठकीला आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. नवीन आयकर विधेयकाची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी बँकेच्या बोर्डाला दिली.
या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मंडळाच्या सदस्यांना संबोधित केले आणि अर्थसंकल्पात सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. या बैठकीनंतर, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. (Income Tax Bill)
(हेही वाचा – Cycle Rally : दिल्ली ते पुणे सायकल मोहिमेच्या तिसऱ्या पर्वाची सुरुवात)
पत्रकार परिषदेत आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, रेपो दरात कपात केल्याने विकास आणि वापराला चालना मिळेल. याशिवाय ते म्हणाले की, आम्हाला भारत अधिक गुंतवणूकदार आणि व्यापार अनुकूल बनवायचा आहे. अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात लोकसभेत सादर केले जाईल.
१ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आयकराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली. नवीन करप्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पगारदारांसाठी, ही सूट ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. (Income Tax Bill)
(हेही वाचा – Punjab मध्ये ‘आप’चे सरकार धोक्यात; काँग्रेस खासदाराने ३० आमदार संपर्कात असल्याचा केला दावा)
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सूट दुप्पट : भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा २.४ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक भाड्यावर टीडीएस कापला जाणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज उत्पन्नावर दुप्पट सूट : बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सूट ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज उत्पन्नावर १ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळेल.
तुम्ही गेल्या ४ वर्षांचे रिटर्न भरू शकाल : जुने आयकर रिटर्न भरण्याची मर्यादा २ वर्षांवरून ४ वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जर एखाद्या करदात्याने त्याचे रिटर्न चुकीचे भरले असेल किंवा ते भरण्यास चुकले असेल, तर तो आता ४ वर्षांच्या आत अपडेटेड रिटर्न भरून चूक सुधारू शकेल.
स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या घराचा लाभ दोन घरांवर मिळेल : अर्थसंकल्पात स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या घरांवर कर सवलत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्याकडे दोन घरे असतील आणि तुम्ही दोन्ही घरात राहत असाल, तर आता तुम्हाला दोन्ही मालमत्तांवर कर सवलती मिळू शकतील. तर पूर्वी कर सवलत फक्त स्वतःच्या घरातच मिळत होती. (Income Tax Bill)
(हेही वाचा – Mumbai International Airport : मुंबई विमानतळाची ड्रोनद्वारे रेकी, गुन्हा दाखल)
पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक येईल : सरकार पुढील आठवड्यात एक नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल. करदात्यांना अनावश्यक सूचना आणि त्रासांपासून वाचवणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासोबतच, केवायसी प्रक्रिया देखील सोपी केली जाईल, ज्यामुळे बँकिंग आणि इतर आर्थिक बाबींमध्ये कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल. जर तुमच्याकडे पॅन क्रमांक नसेल, तर तुमच्याकडून जास्त कर आकारला जाईल:वस्तू विकताना सामान्यतः टीडीएस आणि टीसीएसचा वापर केला जातो. त्यामुळे ग्राहक आणि दुकानदार दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अर्थमंत्र्यांनी त्यातून टीसीएस काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. पॅन क्रमांक उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्येच जास्त दराने टीडीएस आकारला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
परदेशात शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत पैसे पाठवण्यावर कर नाही : परदेशात शिक्षणासाठी पैसे पाठवण्यावरील कर गोळा केलेल्या स्त्रोतावर (TCS) मर्यादा आता १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता कोणीतरी परदेशात पैसे पाठवते. जर ही रक्कम ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर टीसीएस आकारला जातो. तथापि, जर हे पैसे बँक इत्यादी कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून घेतले असतील तरच तुम्हाला ही सूट मिळेल. (Income Tax Bill)
(हेही वाचा – Delhi निकालानंतर Shiv Sena UBT चे धाबे दणाणले; आघाडीसाठी लांगूलचालन!)
एनएसएसमधून पैसे काढण्यावर सूट : अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडे खूप जुनी राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) खाती आहेत ज्यांवर कोणतेही व्याज दिले जात नाही. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर एनएसएसमधून पैसे काढणाऱ्यांना पैसे काढण्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. हाच नियम एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) वात्सल्य खात्यांनाही लागू होईल, परंतु त्याच्या सवलतीवर मर्यादा असेल.
जवळजवळ ५ वर्षांनंतर, ७ फेब्रुवारी रोजी, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले आहेत. आता तुमचे सर्व कर्ज स्वस्त होऊ शकतात आणि ईएमआय देखील कमी होईल. रेपो दर कमी झाल्यानंतर, बँका गृहनिर्माण आणि वाहन यांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर देखील कमी करू शकतात. जर व्याजदर कमी झाले तर घरांची मागणी वाढेल. अधिक लोक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. (Income Tax Bill)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community