Income Tax Rules : आयकर विषयक बदललेले १० नवीन नियम 

भारताने मागच्या काही वर्षांत आयकर कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. २०२५ वर्ष सुरू होत असताना यातील काही नियमांची आठवण ठेवूया. कारण, गेल्यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सुधारणा झाल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी आयकर विवरणपत्र भरताना यावर्षी होणार आहे. आयकरातील सूट आणि वजावट तसंच नवीन कर रचना याबाबतीतील हे बदल आहेत. (Income Tax Rules)

१. नवीन कर रचनेत करांमधील बदल – नवीन कर रचनेतील करांचे दर बदलल्यामुळे करदात्यांचा एकूण १७,५०० रुपयांचा फायदा होणार आहे. नवीन दर पुढीलप्रमाणे आहेत,

३ लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न – कर नाही

३ ते ७ लाखांपर्यंतच उत्पन्न – ५ टक्के

७ ते १० लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – १० टक्के

१० ते १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – १५ टक्के

१२ ते १५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – २० टक्के

१५ लाखांवरील उत्पन्न – ३० टक्के

२. प्रमाणित वजावट वाढली – नवीन कर प्रणालीत प्रमाणित वजावट ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांवर आली आहे. तर निवृत्तीवेतन धारकांसाठी ही वजावट आता २५,००० रुपये झाली आहे.

३. जुनी कर प्रणाली जैसे थे – जुन्या कर प्रणालीत कर रचनेत कुठलाही बदल नाही. पण, प्रमाणित वजावट ही आधीचीच लागू होईल. (Income Tax Rules)

२.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – कर नाही

२.५ ते ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – ५ टक्के

५ ते १० लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – २० टक्के

१० लाखांवरील उत्पन्न – ३० टक्के

४. भांडवली नफ्यावरील कर – अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील आयकर मर्यादा १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर आता तुम्हाला १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के इतका कर भरावा लागेल. यासाठी तुमचा दीर्घकालीन भांडवली नफा हा १,२५,००० रुपयांपेक्षा जास्त हवा.

५. सेक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन कर – डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी एसटीटी करातही वाढ झाली आहे. ऑपशनवर तुम्हाला प्रमिअमच्या .१ टक्के इतका कर भरावा लागेल. तर फ्युचरवर तुम्हाला ०.०२ टक्के इतका एसटीटी भरावा लागेल.

६. शेअरच्या बायबॅकवर कर – शेअरच्या बायबॅकमधून गुंतवणूकदारांना मिळालेली रक्कम ही आता गुंतवणूकदारांची मिळकत धरली जाईल. आणि ही रक्कम एकूण उत्पन्नावर धरली जाऊन त्यावर करही भरावा लागेल. पूर्वी बायबॅकमधून मिळणारं उत्पन्न हे करमुक्त होतं. तर कंपनी २० टक्के कर भरत होती. ऑक्टोबर २०२४ पासून हा नियम लागू झाला आहे. (Income Tax Rules)

७. इन्डेक्सेशनचा फायदा – दीर्घ कालीन भांडवली नफ्यावर इंडेक्सेशनचा मिळणारा फायदा आता रद्द करण्यात आला आहे. पण, हिंदू अविभाजित कुटुंब आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदाराला घर किंवा स्थावर मालमत्ता विकून होणाऱ्या फायद्यावर इंडेक्सेशन शिवाय १२.५ टक्के आणि इन्डेक्सेशनसह २० टक्के इन्डेक्सेशनचा फायदा मिळवता येईल. त्यामुळे घरांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे. ज्यांनी बराच काळ एखादी स्थावर मालमत्ता खरेदी करून ठेवली आहे, त्यांचं करदायित्व यातून वाढणार आहे.

८. टीडीएस – विविध प्रकारचे पैशाचे व्यवहार करताना लागू होणारा ५ टक्के टीडीएस कमी करून आता २ टक्के करण्यात आला आहे. तर म्युच्युअल फंड किंवा युटीआय युनिट्सच्या पुनर्खरेदीवर लागू होणारा २० टक्के टीडीएस रद्द करण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स विक्रेत्याला लागणारा टीडीएसही १ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांवर आला आहे.

९. विलंबित आयकर मूल्यांकन – तुमच्याकडून आयकर चुकीचा भरला गेला असल्यास किंवा कमी भरला गेला असल्यास तुम्ही ५ वर्षं जुनी आयकर मूल्यांकनं पुन्हा भरू शकता. म्हणजेच एखाद्या वर्षी आयकर भरणा चुकला असेल तर त्या वर्षापासून पुढील पाच वर्षांत तुम्ही त्या आर्थिक वर्षासाठी आयकर पुनर्मूल्यांकन करू शकता. पण, त्यासाठी चुकवलेली आयकराची रक्कम ही ५ लाखांपेक्षा जास्त हवी.

१०. विवाद से विश्वास योजना – जुनी प्रलंबित प्रकरणं निकालात काढण्यासाठी आणि आयकर विभागाबरोबरचे तंटे सोडवण्यासाठी विवादसे विश्वास ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ही प्रकरणं झटपट निकालात निघतील अपेक्षा आहे. (Income Tax Rules)