गेल्या वर्षभरात भारतावर असणाऱ्या एकूण विदेशी कर्जात (Overseas Debt) वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, जून २०२३ पर्यंत भारताचे बाह्य कर्ज ६२९ अब्ज डॉलर होते.
मागील वर्षीच्या तुलनेत हे कर्ज वाढलं आहे. बाह्य कर्जापेक्षा २.७ टक्के जास्त आहे, तर या कालावधीत एनआरआय (अनिवासी भारतीय) ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात परदेशी कर्ज वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे एनआरआय ठेवींमध्ये लक्षणीय झालेली वाढ हे आहे. सेंट्रल बँकेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, या काळात विदेशी कर्जाला कारणीभूत असलेले इतर सर्व घटक जवळपास स्थिर राहिले आहेत. सेंट्रल बँक सोडल्यास अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून येतात आणि त्यांची कर्ज म्हणून गणना केली जाते.
(हेही वाचा – Pune Airport : पुण्यातील पुरंदर येथे विमानतळ सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू)
भारताच्या एकूण परकीय कर्जामध्ये अमेरिकन डॉलर मूल्यांकित कर्जाचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जून २०२३च्या तिमाहीच्या समाप्तीनंतर, त्यांचा हिस्सा ५४.४ टक्के होता, तर दक्षिण आफ्रिकन रँड ५.७ टक्के योगदानासह तिसऱ्या स्थानावर, जपानी येन ५.७ टक्के योगदानासह चौथ्या स्थानावर आणि युरो ३ टक्के योगदानासह पाचव्या स्थानावर आहे.
बाह्य कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण घटलं
जून तिमाहीत बाह्य कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे प्रमाण मार्च २०२३ तिमाही संपल्यानंतर १८.८ टक्के होते. जून तिमाहीदरम्यान ते १८.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. या कालावधीत कर्ज भरण्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मार्च २०२३ अखेर ५.३ टक्के होता, तो जून २०२३ अखेर ६.८ टक्के झाला आहे.
एनआरआयच्या (अनिवासी भारतीय) ठेवींमध्ये वाढ
जून तिमाहीत ठेवी ६.५ टक्क्यांनी वाढून $१६७ अब्ज झाल्या आहेत, तर एक वर्षापूर्वी , जून २०२२च्या अखेरिस हा अकडा $ 157 अब्ज होता, तर सर्वसाधारण सरकारी कर्ज कमी झाले आहे, तर गैर-सरकारी कर्ज वाढले आहे, असे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community