मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीबाबत सुधारीत करप्रणालीचा अवलंब मागील तीन वर्षांत कोविडअभावी होऊ न शकल्याने आता पुढील दोन वर्षांत आता नवीन करप्रणालीद्वारे आकारणी केली जाणार आहे. या सुधारीत भांडवली मुल्य आधारीत मालमत्ता करप्रणालीच्या आकारणीसाठी महापालिकेच्यावतीने सनदी लेखापालाची नियुक्ती केली जाणार असून या सनदी लेखापालांच्या अहवालानुसार नवीन दरानुसार कराची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत मालमत्ता करात कोणतीही वाढ होऊ शकलेली नसली तरी पुढील दोन वर्षांत या करामध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता कराच्या आकारणी केली जात असून सन २०१० पासून भांडवली मुल्य आधारीत करप्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी या भांडवलीमुल्य कराचे मुल्यमापन करून त्याप्रमाणे सुधारीत कराची आकारणी केली जाते. त्यानुसार २०१० ते २०१५ आणि २०१५ ते २०२० या काळासाठी भांडवलीमुल्य आधारीत कराची आकारणी केल्यानंतर सन २०२० मध्ये पुढील पाच वर्षांकरता सुधारीत मालमत्ता कराची आकारणी करण्यास कोविड साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नकार देत जुन्याच दराने याची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ या तीन वर्षांमध्ये जुन्याच दरामध्ये कराची आकारणी केली जात आहे.
त्यामुळे महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम १५४(१क) अन्वये दिनांक १ एप्रिल २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी भांडवली मुल्याधारित करप्रणालीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये सदस्य म्हणून मान्यता प्राप्त मुल्यांकन तज्ज्ञ अर्थात सनदी लेखापाल यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला असून या सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाच्यावतीने जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. भांडवली मुल्याधारित करप्रणालीच्या नियमावलीनुसार दर पाच वर्षांनी करप्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असून साधारणत: १४ ते १५ टक्के वाढ अपेक्षित मानली जाते.
त्यामुळे विद्यमान करप्रणालीच्या तुलनेत नवीन करप्रणालीच्या दराचे विश्लेषण करण्यासाठी या सनदी लेखापालांची नियुक्ती करण्यात येत असून या सनदी लेखापालांच्या अभ्यास अहवालानुसार पुढील सुधारित करप्रणलीचा अवलंब केला जाणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. दर पाच वर्षांसाठी हे सुधारीत दर असले तरी सन २०१५पासून पहिल्या तीन वर्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नसल्याने पुढील दोन वर्षांसाठी सुधारीत दराने मालमत्ता कराची देयके जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सनदी लेखापालांच्या अहवालानुसार आणि महापालिका मान्यतेने या सुधारीत दराची देयके पाठवली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे यावर्षीची मालमत्ता कराची देयके सुधारीत दराने पाठवली जाणार असली तरी मागील तीन वर्षांच्या देयकांची रक्कम पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल केले जाणार नसल्याचेही बोलले जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community