कोविड काळातही भारतातली गरिबी कमी करणारी ‘ही’ योजना तुम्हाला माहीत आहे का?

गरिबी हा भारताचा सर्वात मोठा शत्रू असल्याचे अनेक तज्ज्ञांनी आजवर सांगितले आहे. त्यामुळेच गरिबी दूर करणे हे भारताच्या शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना सुरू करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी(IMF) ने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार, भारताने भीषण गरिबीचे जवळजवळ निर्मूलन केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

गेल्या 40 वर्षांत देशातील असमानता कमी करण्यात भारताला चांगलेच यश आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला चांगले यश आल्याचे देखील आयएमएफ कडून सांगण्यात आले आहे.

असा मिळत आहे लाभ

जागतिक बँकेकडून गंभीर स्वरुपातल्या गरिबीची व्याख्या करण्यात आली आहे. दररोज 1.9 डॉलर(साधारण 144 रु.) पेक्षा कमी पैसे मिळवणा-या व्यक्ती या अत्यंत गरीब असल्याचे 2011 च्या क्रयशक्ती समता अटींनुसार ठरवण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून भारतातील अत्यंत गरिबीच्या पातळीत होणारी वाढ रोखण्यास मदत झाल्याचे आयएमएफकडून सांगण्यात आले आहे.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana has been critical in preventing increase in extreme poverty levels in India during #COVID19, as per IMF's working paper.

📽️: Know more about how #PMGKAY provided relief to crores of poor, even during the pandemic.@PiyushGoyal @fooddeptgoi pic.twitter.com/ACgblzMiHC

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) April 8, 2022

योजनेचा कालावधी वाढवला

कोविडच्या काळात देखील या योजनेने महत्वपूर्ण काम केल्याचे देखील या अहवालात सांगण्यात आले आहे. ही योजना कोविड काळाच्या सुरुवातील मार्च 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्य

या योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतोदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबे अंतर्गत समाविष्ट असलेल्यांना या योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात येत आहे. सरकारने मार्च 2020 मध्ये कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) लाभार्थ्यांना अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य (तांदूळ/गहू) वितरित करण्याची घोषणा केली होती.