Food Inflation : रशियाकडून स्वस्तात गहू आयातीसाठी भारत प्रयत्नशील

देशात जुलै महिन्याचा महागाई दर ७.४४ टक्के म्हणजे १५ महिन्यातील उच्चांकी स्तरावर होता. यात ४० टक्के दरवाढ ही अन्न पदार्थांची झाली होती (Food Inflation). त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत अन्न धान्याच्या किमती आणखी वाढू नयेत आणि गव्हाचा तुटवडा भासू नये यासाठी केंद्रसरकारने रशियाकडून गहू आयात करण्याचं ठरवलं आहे.त्यासाठी रशियाबरोबर केंद्राची चर्चाही सुरू आहे. तिथून राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात गहू मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रॉयटर्स या जागतिक वृत्तसंस्थेनं याविषयीची बातमी दिली आहे.

खाजगी व्यापारी तसंच राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून गहू खरेदीचे प्रयत्न सुरू आहेत,’ असं रॉयटर्सने आपल्या बातमीत म्हटलं आहे. राजनैतिक चर्चेतून जेव्हा असे व्यवहार ठरतात, तेव्हा दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये चर्चा होते आणि सरकारचं त्या व्यवहारांवर नियंत्रणही राहतं. तसंच हे व्यवहार कसे पार पाडायचे याचा अटी, शर्तींही राजनैतिक पातळीवर पार पाडल्या जातात. अलीकडेच भारताने रशियाकडून कच्चं तेल आयात केलं, ते अशाच चर्चांच्या माध्यमातून झालं. आणि यामध्ये भारताला रशियन चलनात व्यवहार करण्याची मुभाही मिळाली. त्यामुळे भारताचे अमेरिकन डॉलर वाचले. मागच्या १० वर्षांत दुसऱ्यांदा भारताने राजनैतिक चर्चा करून गहू आयातीची तयारी चालवली आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये रशियाकडूनच भारताने ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू आयात केला होता. त्यानंतर दुसऱ्यांदा अशी चर्चा भारताने सुरू केली आहे.

(हेही वाचा : Sanatan Prabhat : ‘साप्ताहिक सनातन प्रभात’चे समाज घडवण्याचे कार्य उल्लेखनीय – दुर्गेश परूळकर)

पाच राज्यांमध्ये वर्षाअखेरीस होऊ घातलेल्या निवडणुका. आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका. निवडणुकीत महागाई आणि वस्तूंचा तुटवडा हाच महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश सारख्या महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकांचे पडघमही वाजायला सुरुवात झाली आहे. आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सध्या सरकारी गोदामांमध्ये गहू पुरेशा प्रमाणात आहे. पण, देशांतर्गत पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये यासाठी केंद्रसरकारने गहू, तांदूळ यांचा आवश्यक साठा करण्याला सध्या प्राधान्य दिलंय. आणि वर्षाचा अपेक्षित साठा गृहित धरला तर ३ ते ४ मेट्रिक टन गव्हाचा तुटवडा या क्षणी आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने गव्हाच्या आयातीची चर्चा सुरू केली आहे.

अशावेळी पुन्हा अन्नधान्यांच्या किमती वाढू नयेत असाच केंद्रसरकारचा प्रयत्न आहे. रशियाने टनामागे २५ ते ४० अमेरिकन डॉलरची सवलत भारताला देऊ केली आहे, असं रॉयटर्सनी आपल्या बातमीत म्हटलं आहे. गेल्यावर्षी भारतात गव्हाचं पीक कमी आल्यामुळे सरकारला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी लागली होती. आणि यंदा सरकारी अंदाजापेक्षा १० टक्के कमी पीक येईल अशी भीती काही तज्जांना वाटतेय. म्हणूनच सरकारने तातडीने आयातीची पावलं उचलली आहेत.