- ऋजुता लुकतुके
देशातील ग्रामीण भागातील गरिबी गेल्या दोन वर्षांत झपाट्याने कमी झाली आहे. स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये ग्रामीण भागातील गरिबीची टक्केवारी पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांहून खाली आली आहे. यापूर्वी ती ७.२ टक्के इतकी होती. ते प्रमाण आता ४.८६ टक्क्यांवर आले आहे. अशीच परिस्थिती शहरी भागातही आहे, जिथे गरिबीचे प्रमाण ४.६ टक्क्यांवरून ४.०९ टक्क्यांवर आले आहे. स्टेट बँकेनं वस्तू आणि सेवांवर जनतेचा होणारा खर्च लक्षात घेऊन त्यावर आधारित हा अहवाल तयार केला आहे. (India Poverty Report)
भौतिक पायाभूत सुविधा जसजशा वाढत आहेत तसतशी गावं आणि शहरांमधील अंतर कमी होत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या उत्पन्नातील तफावतही कमी होत आहे. शहरे आणि गावांमधील अंतर कमी करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण सारख्या सरकारी योजना. (India Poverty Report)
(हेही वाचा – ICC Test Ranking : जसप्रीत बुमराहचं अव्वल स्थान कायम, रिषभ पंत पहिल्या दहांत)
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गावातील दरडोई मासिक खर्च अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो जसे की सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पोहोचतो की नाही, गावात पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे की नाही, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात वाढ होते. लोकांची जीवनशैली देखील सुधारते, सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किंवा ग्रामस्थांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे पाऊल उचलले आहे. (India Poverty Report)
या अहवालात, ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींचा मासिक खर्च १,६३२ रुपये आणि शहरी भागातील १,९४४ रुपये इतका असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापूर्वी २०११-१२ मध्ये हा आकडा गाव आणि शहरासाठी अनुक्रमे ८१६ आणि १००० रुपये होता. म्हणजे खप वाढला आहे. यासोबतच भारतातील गरिबीचा दर आता ४ टक्के ते ४.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे ग्रामीण भाग झपाट्याने समृद्ध होत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. तर शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत असताना दिसत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील अंतर कमी होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे थेट रोख हस्तांतरण द्वारे सरकारी योजनांची मिळणारा लाभ. (India Poverty Report)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community