देशातील वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. त्यानंतर आता 40 महिन्यांत पहिल्यांदाच भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत रोख रक्कमेची टंचाई निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून आरबीआयने बँकिंग व्यवस्थेत 2.73 अब्ज डॉलर म्हणजेच 21 हजार 800 कोटी रुपयांची रोख रक्कम ओतण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे कारण?
मे 2019 नंतर तब्बल 40 महिन्यांनी बँकिंग व्यवस्थेत रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. आरबीआयने रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच कॅश रिजर्व्ह रेशो(CRR)वाढवण्याचा निर्णय 4 मे 2022 रोजी घेतला होता. त्यानुसार आरबीआयने सीआरआर मध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करत तो 4 टक्क्यांवरुन 4.50 टक्के केला होता. त्यामुळे बँकांना राखीव म्हणून 4 टक्क्यांनी ठेवावी लागणारी रोख रक्कम 4.50 टक्के दराने ठेवावी लागली. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील 90 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रोख रक्कमेत घट झाली.
(हेही वाचाः रेपो रेट वाढला की सर्वसामांन्यांची कर्ज का महागतात? वाचा सोप्या शब्दांत)
कॅश रिजर्व्ह रेशो म्हणजे काय?
पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा झाला की लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागतो आणि लोक वस्तूंची मागणी करण्यास सुरुवात करतात. त्यामुळे मग वस्तूंचा तुटवडा होऊन मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडल्यामुळे महागाई निर्माण होते. त्यामुळे पैशांचा हा अतिरिक्त पुरवठा कमी करण्यासाठी आरबीआयकडून बँकांकडील रोख रक्कम काढून घेतली जाते. त्यासाठी आरबीआय कॅश रिजर्व्ह रेशोच्या प्रमाणात वाढ करते. यामुळे बँकांना ठरवून दिलेल्या दरानुसार आरबीआयकडे रोख रक्कम जमा करावी लागते किंवा आपल्या तिजोरीत तितकी रक्कम ठेवावी लागते. त्यामुळे बँकांकडून होणा-या पैशांच्या अतिरिक्त पुरवठ्याला आळा घातला जातो.
Join Our WhatsApp Community