देशात ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले जवळपास १५० वर्षे जुने भारतीय दंड संहिता कायदे (Indian New Law) अर्थात IPC, भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)या तीन कायद्याच्या जागी १ जुलैपासून नवीन कायदे लागू होणार आहेत.
हे तीन नवीन फौजदारी कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या स्वरुपात असणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रायलयाने जारी केलेल्या १ जुलैपासून देशात हा कायदा लागू होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने शनिवारी अधिसूचना जारी केली असून या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ डिसेंबरला भारतीय संसदेची मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही २५ डिसेंबरला संमती दिली. विशेष म्हणजे भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता, आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक, १८६० चा भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ कायदा (IEC) असे हे तीन नवीन कायदे यापूर्वीच संसदेत मंजूर झाले आहेत.
कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील
भारतीय न्यायिक संहितेत २० नवीन कायदे जोडले गेले आहेत, तर आयपीसीमधील १९ कायदे वगळण्यात आले आहेत. याशिवाय ३३ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. ८३ तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, तर २३ गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून ६ गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यसभेत गुन्हेगारी विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर ‘तारीख-तारीख’ युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल. या कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community