राज्यात गेल्या साडेतीन महिन्यापासून विलिनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. राज्यातील भाजप नेत्यांनी डेपो डेपोला टाळे लाऊन कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करून स्टंट केला. पण जेव्हा विलिनीकरणसाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे हे लक्षात आल्यावर काढता पाय घेतला. आजही कर्मचारी वेतनाविना आहेत, त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार चालली आहे. पण केंद्राकडे पाठपुरावा न करता स्टंटबाजी करणारे गायब झाले अशी टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. महारष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसच्या टिळक भवन, दादर येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
काय केला बरगेंनी आरोप
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्याने व सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतली असताना व आंदोलन मिटण्याच्या स्थितीत असताना भाजप नेते डेपो-डेपो मध्ये जाऊन टाळे लावत होते. त्यांनी स्वतः सत्तेत असताना विलिनीकरण केले नाही? पण सत्ता गेल्यावर कर्मचाऱ्यांना भडकावले. भाजपची ही दुटप्पी भूमिका आंदोलन चिघळण्यास कारणीभूत आहे. आझाद मैदानात सरकार विरोधात बोंबा मारणारे भाजपाचे दोन आमदार व विरोधीक्षनेते कुठे गायब झाले? असा सवाल करीत त्यांनी भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नात योग्य भूमिका न मांडता त्यांच्या भावनेचा गैर फायदा घेत त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळन्याचे काम केले आहे, असेही बरगे म्हणाले.
नेमलेली समिती गंभीर आहे का?
तसेच ते पुढे म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर नेमलेल्या त्रिसदस्यीय सामितीने उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालातील अभिप्रायावर मुख्यमंत्र्यांची सहीच नाही. असे समजते व म्हणून न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली. नेमलेली समिती या प्रश्नात गंभीर आहे का? त्यांना हा प्रश्न खरोखरच संपवायचा आहे का? असा सवाल करीत ही समिती सुद्धा या विषयात गंभीर दिसत नाही, असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला.
विलिनीकरनाची मागणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावे अशी भूमिका आमच्या संघटनेची पूर्वीपासून आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने लवकर निर्णय होईल की नाही हे लगेच सांगता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या बडतर्फी व सेवासमाप्तीच्या कारवाया पुन्हा एकदा अल्टिमेटम देऊन दोन चार दिवसात हजर राहण्याचे आवाहन करून मागे घ्याव्यात व सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते द्यावेत. तसेच दर महिन्याला वेळेवर वेतन देण्याची हमी घ्यावी. अशी भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली. विलिनीकरनाची मागणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या आंदोलनात सौम्य भूमिका घेऊन आता थांबले पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केले.
(हेही वाचा – BMC ने पाठीत खंजीर खुपसलं! शिवाजी पार्कातील ‘त्या’ काँक्रीटीकरणावर मनसे आक्रमक)
या वेळी वरिष्ठ कार्याध्यक्ष दिलीप जगताप, संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत काकडे, शेखर कोठावळे, विजय बोरगमवार, संजीव चिकुर्डेकर, श्रीकांत आढाव, कैलाश बोपटे,बाळासो साळोखे, मल्लेश विभुते, जेम्स अंबिलढगे, राजेंद्र वाहाटूळे, फैयाज पठाण, विट्ठल गर्जे, हनुमंत वरवटे ,शंकरराव पाटकर,जगन्नाथ ढाकणे,चंदन राठोड, बालाजी ढेपे, संदीप बोराडे, देविदास जटाळे, मनीषा कालेश्वर, मधुकर तांबे, संतोष गायकवाड, गणेश निकम,विनोद दातार, वाय. जी.चौहान,अन्सार शेख, कमलाकर जोशी, मोहन म्हात्रे, सचिन जगताप, सुकदेव सांगळे, देवा भाटकर आदी पदाधिकारी हजर होते
Join Our WhatsApp Community