एसटी महामंडळाचे आर्थिक तुटवडा असल्याचे नेहमीचे रडगाणे बंद व्हावे, यासाठी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी भाजपाप्रणित एसटी कामगार संघटना आणि अन्य संघटनांनी राज्यभरात ३५० ठिकाणी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले. मात्र त्याविरोधात एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या संपाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
काय म्हटले एसटी महामंडळाने?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ आक्टोबर रोजीच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले आहे. तरीही २९ आक्टोबर रोजी काही आगारामध्ये नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू आहेत. याबाबत एसटी महामंडळाने माननीय औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना, मा. औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेश एसटी महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू असून, मा. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने आपल्या कामांवर हजर व्हावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा : एसटी कर्मचा-यांचा बेमुदत संप होणारच! पडळकरांची घोषणा)
कामगार संघटनांमध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न – गोपीचंद पडळकर
दरम्यान शुक्रवारी नगर जिल्ह्यात एसटी महामंडळाच्या २८ व्या कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. या प्रकरणी महामंडळाचा निषेध करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब हे एसटीतील कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप केला होता.
Join Our WhatsApp Community