प्रत्येक गरोदर महिलेचे सुरक्षित बाळंतपण व्हावे; म्हणून आरोग्य विभागाच्या वतीने मोफत आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालयात आणि इतर सर्व सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये नॉर्मल प्रसूतीवर जास्तीत जास्त भर दिला जातो. (Infant Mortality Rate)
(हेही वाचा – Ramtek Bungalow : लकी-अनलकी असं काही नसतं; सर्व भ्रामक गोष्टींना ‘या’ मंत्र्याने दिला पूर्णविराम)
शहरासह ग्रामीण भागातील प्रत्येक गर्भवती महिलेचे आरोग्य चांगले रहावे, तसेच तिच्या पोटातील बाळाची व्यवस्थित वाढ व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी सुरक्षा कार्यक्रम सुरू आहे. शासनाच्या पुढाकाराने प्रसुतीच्या काळातील महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण उणावले आहे. राज्यातील गरोदर महिलांचे बाळंतपण सुरक्षित होऊन माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गेल्या वर्षभरात ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत २,०८,४७८ महिलांची प्रसूती झाली आहे.
शासकीय आरोग्य संस्थांतील प्रसूतींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आरोग्य विभागाकडून गावोगावींच्या आरोग्य केंद्रांत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठीच जननी सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली आहे.
यशस्वी प्रसूतींची संख्या वाढली
माता व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, तसेच महिलांचे शासकीय आरोग्य केंद्रात होणाऱ्या बाळंतपणाचे प्रमाण वाढवणे, हे जननी सुरक्षा योजेनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील रहिवासी असणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गर्भवती महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. या योजनेंतर्गत गर्भवती मातेचे बाळंतपण घरी झाल्यास ५०० रुपये, बाळंतपण शासकीय किंवा शासनमान्य मानांकित आरोग्य केंद्रात झाल्यास, शहरी भागात ६०० आणि ग्रामीण भागात ७०० रूपयांप्रमाणे आर्थिक लाभ दिला जातो. सीझर झाल्यास १५०० रूपये मिळतात. (Infant Mortality Rate)
शासकीय रुग्णालयात गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या प्रसूती
वर्ष
• २०१७-१८
• २०१८-१९
• २०१९-२०
● २०२०-२१
• २०२१-२२
• २०२२-२३
प्रसुतींची संख्या
२,४८,६४१
२,७१,४७१
२,५१,५५५
२.३६.४५२
२,०८,६३९ –
४,१५,४२४
हेही पहा –