धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मोफत उपचारांच्या खाटांची माहिती मिळत नसल्यामुळे दुर्बल घटकांतील रुग्णांचे बरेच हाल होतात. यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी आता अॅपचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल ४०० धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये त्यांना विनाशुल्क वा सवलतीच्या दरामध्ये उपचार मिळणे सहजशक्य होणार आहे.
( हेही वाचा : आधार-मतदार कार्ड लिंकिंगची मुदत वाढवली! जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया)
राज्यातील ४०० धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये विनाशुल्क वा सवलतीच्या दरामध्ये उपचार घेण्यासाठी दारिद्ररेषेखाली असल्याचे पिवळे रेशनकार्ड किंवा तहसीलदारांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित रुग्णांपर्यंत याबाबतची माहिती पोहोचत नसल्यामुळे त्यांना योग्यवेळी वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याची बाब आमदार राहुल कुल, राम सातपुते, अमिन पटेल, दादाराव केचे, माधुरी मिसाळ, वर्षा गायकवाड, प्रा. देवयानी फरांदे यांनी मंगळवारी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी त्यात हस्तक्षेप केला. राज्यातील ४०० रुग्णालयांकडून दुर्बल घटकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरवण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारे दिरंगाई होणार नाही, अशी व्यवस्था तातडीने निर्माण केली जावी, तसेच गरीब रुग्णांना सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांची, कार्यप्रणालीची माहिती जनतेला तातडीने करुन देण्यात यावी, यासंदर्भात यापुढे तक्रार आल्यास हा सभागृहाचा अवमान समजला जाईल आणि संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा नार्वेकर यांनी दिला.
आरोग्यमंत्री म्हणाले…
गरीब रुग्णांकडून शिधापत्रिका आणि तहसीलदाराने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला ही दोन कागदपत्रे पुरेशी असताना रुग्णाची कागदपत्रांसाठी अडवणूक केली जाते. अशा घटना घडू नयेत, तसेच वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. “गरीब रुग्णांना जलद आरोग्य सेवा पुरविण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, तसेच उपलब्ध खाटांची माहिती देणारे ॲप तयार केले जावे, यासंदर्भात कोणताही विलंब होऊ नये, तसेच रुग्णांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक होऊ नये, संबंधितांनी रुग्णसेवा कार्य अधिक तत्परतेने आणि संवेदनशीलपणे करावे, अशी सूचना यावेळी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी केली.
Join Our WhatsApp Community