विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे आढळून आल्यामुळे जीएसटी विभागातील ठाकरे, व्ही.डी. मानापुरे, डी. जी. घाटेराव, बी. व्ही. गिरी, बी. ए. वाडेकर या तत्कालीन ५ संबंधित अधिका-यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पेटीशन WP/1640/2018 दाखल केले आहे. या प्रकरणात प्रथमच न्यायालयात सुनावणी २०-०९-२०२३ रोजी होणार आहे.
आपण माझ्या यावरील प्रकरणातील ५ तत्कालीन अधिकारी हे प्रतिवादी असल्याने व माझी न्यायालयाची कागदपत्रे संबंधित अधिका-यांवर मला बजवायचे आहे. त्यामुळे त्यांचे सध्याचे कार्यालयीन पत्ता अथवा सदर अधिकारी हे सेवानिवृत्त झालेले असतील तर त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाचा कार्यालयात उपलब्ध असलेला पत्ता मला मिळावेत. या एकमेव कारणास्तव जीएसटी भवन (GST) माझगांव कार्यालयात ११.०७.२०२३ रोजीच्या अर्जाद्वारे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. वरील संबंधित ५ अधिका-यांपैकी बी.व्ही. गिरी या अधिका-याची माहिती ही संबंधित एका माहिती अधिका-याने मला ३१-०७-२०२३ च्या पत्रान्वये पुरविलेली आहे. तर अन्य ४ अधिका-यांची माहिती ही इतर ३ माहिती अधिकारी आणि ३ अपिल प्राधिकारी यांनी माहिती देण्याचे स्पष्टपणे नाकारलेली आहे.
माहितीच्या अर्जात एकाच विषयाशी संबंधित माहिती असताना जीएसटी विभागातील (GST) माहिती अधिका-यांनी व अपिल अधिका-यांनी असे २ वेगवेगळे निर्णय घेतले. अशा प्रकारे २ वेगवेगळे चुकीचे निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त, मुंबई यांच्या कार्यालयात ०८-०९-२०२३ रोजी व्दितीय अपिल अर्ज हा दाखल केलेला आहे. तसेच सदर अर्जात माहिती नाकारणा-या संबंधित ३ दोषी आढळणा-या माहिती अधिका-यावर रुपये २५, ०००/- चा दंड व ३ अपिल अधिका-यांवर शिस्त भागाची कारवाई माहितीच्या अधिकारातील कलम २०(१) (२) नियमानुसार करण्यात यावी. तसेच मला या बाबीचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागलेला असल्याने माहिती अधिकारातील कलम १९ (८) (बी) नुसार मला रुपये १०,०००/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती अर्जात केलेली आहे.
Join Our WhatsApp Community