गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ईडीने (ED) केलेली अटक बेकायदा आहे, असे म्हणत व्यावसायिक राम इसरानी यांनी उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका केली आहे. या प्रकरणी त्यांना चौकशीसाठी पूर्ण दिवस वाट पाहायला लावत रात्रभर थांबवण्यात आले, याबद्दल न्यायालयाने ईडीला खडसावले.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकाला ‘’झोपेचा अधिकार’’ आहे आणि ईडीने त्याचे उल्लंघन केले आहे. झोप न मिळाल्यास व्यक्ती आजारी पडेल आणि त्याच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होईल. त्यामुळे चौकशी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेतच करावी, असे न्यायालयाने एप्रिलमधील सुनावणीत म्हटले होते. त्यानुसार, ईडीने परिपत्रक काढले आहे.
(हेही वाचा – MG Gloster 2024 : एमजी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट दिसली भारतीय रस्त्यांवर, पुढील महिन्यात होणार लाँच )
पीएमएलए कायद्यांतर्गत चौकशीसाठी बोलविलेल्या व्यक्तीची रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करण्याऐवजी कार्यालयीन वेळेतच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, असे या परिपत्रकात ईडीने म्हटले आहे. ईडीने ११ ऑक्टोबरला जारी केलेले परिपत्रक केवळ विभागाअंतर्गतच जारी केले आहे. सार्वजनिक केलेले नाही, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ‘ईडी त्यांचे परिपत्रक संकेतस्थळावर अपलोड करेल आणि ट्विटरवरही अपलोड करेल, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही’, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
परिपत्रकानुसार, चौकशी अधिकाऱ्याने वेळेत चौकशी सुरू करावी आणि शक्य झाल्यास एक किंवा दोन दिवसांत पूर्ण करावी. चौकशीवेळी पूर्ण तयारीनिशी अधिकाऱ्याने उपस्थित राहावे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक किंवा ज्येष्ठ नागरिक आहेत, अशा लोकांची चौकशी ठराविक वेळेत करावी. आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशीसाठी बोलवावे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणातच उपसंचालक, सहसंचालक किंवा अतिरिक्त संचालकांच्या परवानगीने कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेनंतर चौकशी केली जाऊ शकते, असे ईडीने (ED) म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community