परशुराम घाटात सीसीटीव्ही बसवा; उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे वाहतूक पोलिसांना बुजवावे लागणे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. या महामार्गावरील परशुराम घाट धोकादायक आहे. तर त्या ठिकाणी पोलीस तैनात करुन त्यांचा जीव धोक्यात कसा घातला? असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ओढले आहेत. तसेच, परशुराम घाटात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

मुंबई-गोवा महामार्गावर पनवेल ते इंदापूर यादरम्यान रस्त्यावर खड्ड्यांची मालिक तयार झाली असून, अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागेल, अशी भीती याचिकाकर्ते ओवेस पेचकर यांनी न्यायमूर्ती अनिल मेनन व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे व्यक्त केली. मागील सुनवाणीवेळी न्यायालयाने धोकादायक परशुराम घाटाचे काम केव्हा पूर्ण करण्यात येईल, अशी विचारणा करत संपूर्ण वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीत परशुराम घाटाच्या डागडुजीचे संपूर्ण काम 31 मे 2023 पर्यंत पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

( हेही वाचा: महापालिका पोलिसांना आठवण करून देणार त्या २०१५च्या परिपत्रकाची )

वृक्षसंवर्धन निधीची प्रतिक्षा

महामार्हालगत वृक्षसंवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 15 कोटी 96 लाख रुपयांचा निधी अद्याप राज्य सरकारला मिळाला नसल्याची माहितीही पेचकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याशिवाय महामार्गाच्या बांधकामासाठीही केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करत नसल्याने, महामार्गाचे बांधकाम खोळंबल्याची माहिती पेचकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला वृक्षसंवर्धनासाठी 15.96 लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले.