-
प्रतिनिधी
भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) फक्त एक टक्क्यांनी अधिक असेल, सा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा मोठा आर्थिक फटका विविध पायाभूत सुविधांसाठी आपली जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
राज्य सरकारने विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ तसेच कलम ८० नुसार ९ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे.
(हेही वाचा – Cabinet Decision : नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या मालमत्ता भाडेपट्टा नियमांत सुधारणा; नवीन दरांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी)
मूळ प्रकल्प खर्चातील वाढ रोखण्यासाठी आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्यांना आमिष दाखविणारे रॅकेट कार्यरत
केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पडून निवाडा झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात ९ टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे. तर विलंब झाल्यास दुसऱ्या वर्षी १५ टक्के व्याज देण्याचे कायद्यात नमूद केले आहे. मात्र, राज्यात शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदल्याच्या व्याजापोटी अधिक रक्कम मिळवून देण्याचे आमिष देणारे रॅकेट कार्यरत आहेत. हे रॅकेट वकिलांच्या मदतीने न्यायालयात जातात. न्यायालयात अनेक वर्ष खटला चालून निकाल आल्यानंतर सरकारला व्याजापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने भूसंपादन विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community