पोलिसांविरोधात नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील रिक्त पदे अद्याप न भरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. पोलिसांविरोधात तुमच्याकडे एकही तक्रार येत नाही का, तुम्हाला प्राधिरकण बंद पाडायचे आहे का, असा सवाल न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला. तसेच, याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वसामान्यांच्या पोलीसांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी ऐकण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2014 रोजी दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधीकरणाची स्थापना करण्यात आली, मात्र या प्राधिकरणातील 24 पैकी 23 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.
( हेही वाचा: Alert! पुढील ५ दिवस मुसळधार पाऊस, मुख्यमंत्री शिंदेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश )
सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून याचिका दाखल
याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि विधी विभागाचा विद्यार्थी जिनय जैन यांनी अॅड. यथोदीप देशमुख आणि अॅड विनोद सांगविकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
Join Our WhatsApp Community