मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, २०१९ लागू झाल्यापासून मुस्लिम महिलांनी दाखल केलेल्या खटल्यांची संख्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, 29 जानेवारीला मागितली. मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाक, तलाक (Triple Talaq) उच्चारत घटस्फोट देण्याची प्रथा हा कायदा गुन्हा ठरवतो. हा कायदा झाल्यापासून किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, ही प्रथा सुरू आहे का, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे.
भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर २०१९ च्या कायद्याला, विशेषतः तिहेरी तलाकच्या प्रथेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या (Triple Talaq) प्रलंबित प्रकरणांनाही स्थगिती दिली आहे. दोन्ही पक्षांनी त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करावे. किती एफआयआर नोंदवले गेले आहेत याची चौकशी करा आणि आम्हाला कळवा, असे न्यायालयाने सुनावणीनंतर सांगितले. सरन्यायाधीश खन्ना यांनी टिप्पणी केली की, मला खात्री आहे की, येथील कोणताही वकील ही प्रथा योग्य आहे असे म्हणत नाही. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता म्हणाले की, ही प्रतिगामी प्रथा सुरूआहे की नाही आणि महिला पुढे येत आहेत की नाही हे दाखवण्यासाठी आकडेवारी महत्त्वाची ठरेल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे आणि ते प्रतिबंधक असले पाहिजे. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रमाणबद्धतेच्या युक्तिवादावर, असे अनेक (इतर) गुन्हे आहेत ज्यात ३ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील निजाम पाशा यांनी असा युक्तिवाद केला की, इतर कोणत्याही समुदायात पत्नीला सोडून देणे हा गुन्हा नाही. यावर एसजी मेहता म्हणाले, इतर समुदायांमध्येही तिहेरी तलाक प्रचलित नाही. याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद म्हणाले की, वैवाहिक प्रकरणांमध्ये, महिनोनमहिने एफआयआर दाखल केले जात नाहीत आणि येथे केवळ जबाबासाठी एफआयआर दाखल केले जातात. कोणत्याही सुसंस्कृत क्षेत्रात अशी प्रथा नाही, एसजी मेहता यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण ‘मुस्लिम महिलांच्या संवैधानिक हक्कांना आव्हाने (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९’ म्हणून काजलिस्टमध्ये दाखवण्याचा आदेश देऊन प्रकरण पुढे ढकलले. (Triple Talaq)
Join Our WhatsApp Community