कैदी आता तुरुंगात राहून कुटुंब पोसणार

तुरुंगात शिक्षा भोगणारा कैदी तसा त्याच्या कुटुंबीयांसाठी बिनकामाचाच ठरतो, पण आता हेच कैदी तुरुंगात राहून कुटुंबीयांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवू शकणार आहेत. कुटुंबीयांना उद्योगधंदा सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवून देऊ शकणार आहेत. बँका कर्ज देताना कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांची पत पाहतात, अनेकांना यामुळे कर्ज मिळतही नाही. कैदी मात्र या नियमाला अपवाद ठरणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने कैद्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मात्र पुण्यातील येरवडा तुरुंगापुरता प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येत आहे.

७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून कैद्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या संदर्भातील शासननिर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. कैद्याच्या कारागृहातील जीवनमानात सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. देशामध्ये अशा प्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे.

(हेही वाचा मशिदींवरील भोंगे हटवा, ध्वनी प्रदूषण होतेय!)

जामीनदारांची गरज नाही

कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज देणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे १०५५ कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असे गृहमंत्री म्हणाले. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य कैदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा कैद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांचे जगणे कठीण बनते. आता या निर्णयामुळे कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण चांगले राहण्यास मदत होईल. बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या १% इतका वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ला देण्यात येणार आहे, असे गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले.