दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court )अलिकडेच वकील आणि याचिकाकर्त्यांमध्ये याचिकाची प्रत, कागदपत्रे, शपथपत्रे इत्यादी न्यायालयात दाखल करण्याआधीच माध्यमांना जाहीर करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर आक्षेप घेतला आहे, न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांनी यामुळे पक्षकारांना पूर्वग्रहदूषित केले जाऊ शकते आणि संबंधित न्यायालयाचा निर्णय घेण्यावरही परिणाम होऊ शकतो, असे नमूद केले आहे.
न्यायालयात एखादी याचिका, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याआधी अथवा न्यायालयाने ती विचारात घेण्यापूर्वी ते प्रसार माध्यमांना देऊन प्रसिद्ध करण्याची सवय वकील आणि याचिकाकर्त्यांना लागलेली आहे, जी अजिबात समर्थनीय नाही, असे न्यायालयाने (Delhi High Court ) म्हटले आहे.
ब्रेन लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने हिरो मोटोकॉर्प लिमिटेडला जारी केलेल्या तारखेच्या, स्वाक्षरी नसलेल्या कायदेशीर नोटीसशी संबंधित खटल्याची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. ही नोटीस द न्यू इंडियन या वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने फौजदारी आणि अवमान या दोन्ही पातळीवर कारवाई सुरू केली.
न्यायालयाने (Delhi High Court ) असे निरीक्षण नोंदवले की, ब्रेन लॉजिस्टिक्सचे संचालक रूप दर्शन पांडे यांनी हिरो मोटोकॉर्पची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी जाणूनबुजून माध्यमांना कायदेशीर नोटीस लीक केली. पांडे यांनी दोन वकिलांची नावे घेतली ज्यांच्या सल्ल्यावर कायदेशीर नोटीसमध्ये निंदनीय भाष्य करण्यात आले होते. या वकिलांनी न्यायालयाकडे बिनशर्त माफी मागितली ज्यामध्ये त्यांनी कायदेशीर नोटीसमध्ये चुकीचे आरोप केल्याचे मान्य केले.
त्यानंतर न्यायालयाने (Delhi High Court) वकील, पत्रकार, मीडिया हाऊसेस आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये खटल्यातील पक्षकारांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या. न्यायालयासमोर उपस्थित असलेला प्रत्येक वकील आणि प्रतिवादीची जबाबदारी आहे की न्यायालयासमोर उभे राहून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारे कोणतेही वर्तन केले जाऊ नये याची खात्री करणे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात, न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित वकिलांनी न्यायालय आणि त्यांच्या अशिलांप्रती वकिलांच्या कर्तव्यांबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विहित केलेल्या नियमांनुसार वागले नाही.
“बार कौन्सिल ऑफ इंडिया वकिलांवर जबाबदारी टाकते की ते त्यांच्या अशिलांना केवळ न्यायव्यवस्थेविरुद्धच नव्हे तर विरोधी वकील आणि पक्षकारांविरुद्धही बेकायदेशीर पद्धतीने वागण्यापासून रोखतील. पत्रकाराच्या संदर्भात, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सार्वजनिक डोमेनमध्ये नोटीस आणण्यापूर्वी आरोपांची पडताळणी करणे त्याचे कर्तव्य आहे. पत्रकाराने भविष्यात सावधगिरी बाळगावी आणि जबाबदारीच्या अधिक भावनेने पत्रकारिता सुरू ठेवावी असे निर्देश (Delhi High Court ) दिले.
Join Our WhatsApp Community