न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीमध्ये होत असलेल्या दिरंगाई सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारकडून उत्तर मागवलं आहे. मंगळवारी न्यायालयानं सांगितलं की, ही संवेदनशील बाब आहे. न्यायालयाने शिफारस केलेल्या ७० न्यायाधीश नियुक्त्या ( judges appointments) केंद्राच्या पातळीवर रखडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२७ सप्टेंबर)तीव्र नापसंती व्यक्त केली.दर दहा दिवसांनी या प्रकरणाचे निरीक्षण करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले आहे.
महाधिवक्त्यांनी हा मुद्दा केंद्राच्या कानी घालावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या कालमर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रीय विधि व न्यायमंत्र्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी करत बंगळुरूतील वकील संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्या. संजय किशन कौल व न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (Judges Appointments)
(हेही वाचा : Ambani Kids Salary : मुकेश अंबानींसह आकाश, ईशा आणि अनंत रिलायन्सकडून किती पगार घेतात माहीत आहे? )
यावेळी महिधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी न्यायालयाकडे केंद्राकडून सूचना घेण्यासाठी एका आठवडय़ाचा वेळ मागितला. गेल्या आठवडय़ापर्यंत ८० न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या प्रलंबित होत्या. त्यानंतर १० नावांना मंजुरी देण्यात आली. आता हा आकडा ७०वर आला आहे. न्यायालयानं सांगितले की, ७० नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, परंतु या सर्व नियुक्त्या केंद्राकडं प्रलंबित आहेत. २६ न्यायाधीशांच्या बदल्या प्रलंबित आहेत. तसेच, संवेदनशील उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती प्रलंबित आहे. त्यासोबतच या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. आता याप्रकरणी ९ ऑक्टोबरला स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे.(Judges Appointments)
न्यायवृंदाने एकाच यादीमध्ये केलेल्या शिफारशींचे विलगीकरण करून निवडक नियुक्त्याच करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याचा वकिलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असून या दिरंगाईमुळे अनेकांनी आपली संमती मागे घेतल्याचे पाहण्यात आल्याचेही भूषण यांनी नमूद केले. यावर सहमती व्यक्त करत न्या. कौल म्हणाले, की अशा नऊ शिफारशी आहेत ज्यांना केंद्राने मंजुरीही दिलेली नाही आणि ती नावे पुन्हा न्यायवृंदाकडे पाठविण्यातही आलेली नाहीत. काही खरोखर चांगल्या वकिलांनी न्यायाधीश होण्यासाठी सहमती परत घेणे चिंतेची बाब आहे.
हेही पहा –