कोरोना काळात जंबो कोविड सेंटर उभारण्यासाठी जो काही खर्च करण्यात आला आहे. त्या खर्चाचा काही हिशेबच नसून ५० रुग्णांपेक्षा कमी रुग्ण असल्यास कोविड सेंटर बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना मुलुंडमधील रिचर्डसन अँड क्रुडास या सेंटरमध्ये ५ रुग्ण असूनही ते सुरु आहे. त्यामुळे कोविड सेंटर ही रुग्णांसाठी खुली आहेत की लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी चालू ठेवली जात आहेत, असा सवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला आहे.
कोरोना खर्चाच्या हिशोबात लपवाछपवी?
रिचर्डसन अँड क्रुडासच्या १८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी कोरोना काळात केलेल्या खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समिती सदस्यांना कुठलीही माहिती दिली जात नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून कायद्याची पायमल्ली करणारी आहे. मुलुंड येथील कोविड सेंटरची जागा सिडकोची असून भाड्यापोटी १० कोटी ९० लाख रूपये एवढी रक्कम देताना स्थायी समितीला त्याची इत्यंभूत माहिती देणे आवश्यक आहे. परिपत्रकानुसार सर्व खाते प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांना आर्थिक बाबी अंतर्गत असलेले महसूल विषयक सर्व प्रस्ताव प्रमुख वित्त लेखापाल यांच्यामार्फत सादर करावेत, अशा सूचना असतानाही त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. कोरोना काळातील प्रस्ताव लेखा विभागाच्या पडताळणी शिवाय समितीत आणले जातात, याचाच अर्थ कोरोना खर्चाच्या हिशोबात लपवाछपवी होत असून याला कोणाचा राजाश्रय आहे?, असा सवाल गटनेते शिंदे यांनी उपस्थित केला.
प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठवा
मुंबई पालिकेचे कोरोनावर हजारो कोटी खर्च झाले आहेत. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी कोरोना काळात आपले गोदाम भ्रष्टाचार करुन भरले असल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत मुलुंड येथील रिचर्डसन अँड क्रुडास जम्बो कोविड सेंटरच्या खर्चावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. या प्रस्तावात नियमांची पायमल्ली झाली असून सदर प्रस्ताव फेरविचारार्थ परत पाठवा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. यावर बोलतांना विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी ऑगस्ट २०२१ पासून स्थायी समितीच्या नियमित सभा होत आहेत. यापूर्वी जी परवानगी दिली होती, ती कोविड पुरती होती. पण कोविड संपलेला असतानाही प्रशासन ही मंजुरी कायस्वरुपी मिळाल्यासारखेच वागत आहे. हे असे किती दिवस सहन करायचे, असा सवाल रवि राजा यांनी केला.
( हेही वाचा : वाझेकडून अनिल देशमुखांना क्लीन चीट, म्हणाला… )
प्रस्ताव राखून ठेवला
भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी आतापर्यंत किती भाडे दिले याचा तपशीलच दिला नसल्याचे सांगत किती दिवसांचे भाडे कंत्राटदाराला दिले याचा खुलासा व्हायला हवा, अशी मागणी केली. भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी ज्या कंपनीला हे काम दिले आहे, ती एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी असून त्यांच्याकडे गोडावूनही नाही. ही कंपनी स्वत: कामे मिळवून दुसऱ्यांकडून करून घेते, असा आरोप करतानाच यापूर्वीच अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. hinuया जंबो कोविड सेंटरमध्ये आयसीयू खाटा सुरु झालेल्या नसतानाही १७५ खाटा सुरु झाल्याचे म्हटले होते, अशीही माहिती मिश्रा यांनी दिली. त्यामुळे येथील सर्व यंत्रणांचा वापर महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये करून तिथे याची सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्थायी समितीने जे प्रशासनाला खर्च करण्याचे अधिकार दिले होते, ते अधिकार तेव्हाच्या स्थितीवर आधारीत होते. पण आता त्याची गरज आहे का असा सवाल करत हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
Join Our WhatsApp Community