मुंबईतचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग याची सध्या राज्यशासनाने स्थापन केलेला न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोग चौकशी करत आहे. या आयोगाने परमबीर सिंग यांना प्रतिज्ञापत्र करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, म्हणून अखेर न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंग यांना ५ हजार रुपयांचा दंड आकाराला आहे.
१०० कोटींचा आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना!
हे दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री कोविड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४,५ अ, ८,९ नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीचा अहवाल सादर केला जाईल. आयोगाने याबाबत निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला.
(हेही वाचा : महाराष्ट्रावर डेल्टा प्लस कोरोनाचे संकट! ‘या’ जिल्ह्यांत सापडले रुग्ण!)
कोण कोण आहेत आयोगात?
निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे १५ हजार रुपये इतके मानधन मिळणार, तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार), हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक), संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) हे आहेत.
Join Our WhatsApp Community