कर्नाटक विधानसभेत (Karnataka Legislative Assembly) दि. २१ मार्च रोजी प्रचंड गोधळानंतर सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (Congress) सरकारने अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळातही ते विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. याला असंवैधानिक म्हणत भाजपने सभागृहात विधेयकाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच या विधेयकाला न्यायालयात आवाहन देण्यात आले.
( हेही वाचा : हिंमत असेल तर…, सभागृहात चित्रा वाघ आक्रमक | Chitra Wagh | Vidhan Sabha | Vidhan Parishad )
भाजपा (BJP) आमदारांनी विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेसच्या (Congress) सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. भाजपा (BJP) नेत्यांनी विधेयकाची प्रत फाडली आणि कागद सभापतींवर फेकले. एवढेच नाही तर तो विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ काहींनी गोंधळ घातला. भाजपा नेत्यांनी त्यांच्या निषेधाचे समर्थन केले आणि त्यांनी जे काही केले ते योग्य असल्याचे सांगितले.
भाजपा (BJP) आमदार भरत शेट्टी (Bharat Shetty) म्हणाले, “हनी ट्रॅप घोटाळ्यावर चर्चा करण्याऐवजी, मुख्यमंत्री मुस्लिमांसाठी चार टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात व्यस्त होते. म्हणून आम्ही निषेध केला. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीही कागदपत्रे फाडली आणि आमच्यावर पुस्तके फेकली. आम्ही कोणाचेही नुकसान केले नाही.” विरोधी पक्ष भाजपाने सरकारवर तुष्टीकरणाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. (Congress)
त्याच वेळी, सत्ताधारी काँग्रेस (Congress) सरकारने आपल्या बचाव करत म्हटले की, अल्पसंख्याकांसाठी सामाजिक न्याय आणि आर्थिक संधी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. वास्तविक, या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण मिळेल. यामुळे त्यांना सार्वजनिक करारांसाठी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल.
दरम्यान कर्नाटकातील ज्येष्ठ भाजपा आमदार बसनगौडा पाटील यटनाल यांनी दि. १९ मार्च रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहून मुस्लिम कोटा विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. यापूर्वी दि. १९ मार्च रोजी कर्नाटक विधानसभेने केंद्राच्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध ठराव मंजूर केला होता.
त्यावेळी भाजपने सभागृहातून सभात्याग केला होता. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील (H.K. Patil) यांनी हा प्रस्ताव मांडला. “हे सभागृह केंद्र सरकारला एकमताने विनंती करते की त्यांनी देशाच्या एकमताच्या मताचा आदर करावा आणि वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ तात्काळ मागे घ्यावे, ज्यामध्ये संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या तरतुदी आहेत,” असे पाटील यांनी विधानसभेत ठराव वाचून दाखवताना सांगितले. (Congress)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community