कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार धार्मिक स्थळांनर लाउडस्पीकर आणि पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीमचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे, याची माहिती देण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना सांगितले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात ध्वनी प्रदूषणासंबंधी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत 16 धार्मिक स्थळांवर लाउडस्पीकर वापरण्यास कायमस्वरुपी परवानगी दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
हे आहे प्रकरण
ध्वनी प्रदूषण नियम 2000 च्या कलम 5(3) अन्वये लाउडस्पीकर वापरण्याची परवानगी कायमस्वरुपी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावाही करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडून तथ्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कोणतेही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. मशिदींच्या विकलांनी या मु्द्द्याला विरोध केला आणि लाउडस्पीकरच्या वापरसाठी रीतसर परवानगी घेतल्याचे सांगितले. लाउडस्पीकरमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपलीकडे आवाज जाऊ न देणार खास उपकरण बसवलेले आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 दरम्यान लाउडस्पीकरचा वापर केला जात नाही, असेही सांगितले. मात्र, परवानगी कायमस्वरुपी वापरासाठी मिळाली आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मशिदींतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी दिले नाही.
( हेही वाचा: मानवी मृतदेहापासून बनवली गेली औषधे! माहिती वाचून व्हाल थक्क )
Join Our WhatsApp Community